Jalgav municipal corporation rejects to accept P.W.D. roads | Sarkarnama

जळगाव महापालिकेने रस्ते हस्तांतरण नाकारले: दारू दुकाने हटणार 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 30 एप्रिल 2017

बिअरबार, दुकाने होणार बंद
महापालिकेने शहरातील सहा रस्त्यांच्या अवर्गीकरणास विरोध केला आहे. महापालिकेचा मंजूर झालेला हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. शासनातर्फे तो राज्याचे महसूल व बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात येईल. बांधकाम व महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जळगाव येथेच पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते, की या सहा रस्त्यांबाबत महापालिकेने निर्णय घेऊन प्रस्ताव पाठवावा. महापालिकेने विरोध केल्यास सहा रस्त्यांचे अवर्गीकरण रद्द करण्यात येईल. आता या ठरावामुळे शहरातील तब्बल 45 दारू दुकाने व बिअरबार बंद होणार आहेत.

जळगाव:  सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेल्या शहरातील सहा रस्त्यांची मालकी घेण्यास महापालिकेच्या महासभेत नकार दर्शविण्यात आला आहे. हे रस्ते पुन्हा शासनानेच ताब्यात घ्यावेत, असा ठराव महासभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला. 

सत्ताधारी खानदेश विकास आघाडीच्या तीन सदस्यांनी या ठरावाला विरोध केला असून, भाजपने मात्र पाठिंबा दिला आहे. नरेंद्र भास्कर पाटील हे एकमेव सदस्य ठरावापासून तटस्थ राहिले आहेत.

 या ठरावामुळे आता मनपा हद्दीतील या रस्त्यांवरील दारू दुकानांना पाचशे मीटरच्या बाहेर जावे लागणार आहे.

महामार्गालगत 500 मीटर अंतरावर असलेले दारू दुकाने बंद करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे जळगाव शहरातील तब्बल 45 दारू दुकाने बंद होत आहेत. त्यावर उतारा म्हणून शासनाने दारू दुकाने वाचविण्यासाठी शहरातील सहा राज्यमार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, याविरुद्ध कॉंग्रेसचे डॉ. राधेश्‍याम चौधरी यांनी आवाज उठवत हा प्रश्‍न थेट जनतेसमोर आणला. काल (ता. 28) त्यासाठी झालेल्या स्वाक्षरी मोहिमेत तेरा हजारांवर जळगावकरांनी डॉ. चौधरींच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला होता.

या पार्श्‍वभूमीवर हे रस्ते पुन्हा शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव शनिवारच्या सभेत ठेवण्यात आला. महापौर नितीन लढ्ढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महासभा झाली. महापौर लढ्ढा यांनीच रस्ते अवर्गीकरणाचा विषय मांडला. ते म्हणाले, की राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागाने मनपाचा कोणताच विचार न करता तसेच आर्थिक स्थिती लक्षात न घेता तत्कालीन पालिकेच्या ठरावावर हे रस्ते अवर्गीकृत करून महापालिकेकडे सोपविले. मात्र, आधीच नागरी सुविधा देवू न शकणाऱ्या मनपाला या रस्त्यांची देखभाल परवडणारी नाही. 

आता या विषयाला राजकीय वळण लागले असून, विविध संस्था व नागरिकांच्या मतांवरून महासभा या रस्त्यांचे अवर्गीकरण नाकारत आहे. हे रस्ते पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव या महासभेत ठेवण्यात येत आहे. यावेळी सभागृह नेते रमेश जैन, खाविआचे कैलास सोनवणे, माजी महापौर किशोर पाटील, भाजप गटनेते सुनील माळी, रवींद्र पाटील, पृथ्वीराज सोनवणे, डॉ. आश्‍विन सोनवणे तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व उपमहापौर ललित कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसेनेही सहमती दर्शवीत हा ठराव बहुमताने मंजूर केला.

"खाविआ'च्या तिघांचा विरोध

अवर्गीकृत रस्ते शासनाला परत देण्याच्या ठरावाच्या मुद्यावर सत्ताधारी खानदेश विकास आघाडीतच फूट पडल्याचे दिसून आले. विष्णू भंगाळे, सायराबी सपकाळे, अजय पाटील यांनी व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शालिनी काळे यांनी या ठरावाला विरोध केला. विष्णू भंगाळे म्हणाले, की हे सहा रस्ते पूर्वीपासून मनपाच्या ताब्यात आहेत, मग आताच विरोध कशासाठी? मनपा हद्दीतून हे राज्यमार्ग असल्याने शहरातील रस्त्यालगत असलेल्या इमारतींचा प्रश्‍न निर्माण होईल. त्यामुळे या रस्त्यांची जबाबदारी मनपाकडेच असावी, असे सांगून त्यांनी विरोध दर्शविला. महानगर विकास आघाडीचे नरेंद्र भास्कर पाटील तटस्थ राहिले.
.

 

संबंधित लेख