जेलची नोकरीच वाटे बंदीशाळा : तुरुंग कर्मचाऱ्यांचे कोर्ट, सरकारला पत्र

मुंबई : राज्यातील 32 हजार 942 कैदी, 8 हजार 648 शिक्षाबंदी, 24 हजार 187 न्यायाधीन (अंडरट्रायल) कैदी आणि 105 स्थानबद्धांची जबाबदारी केवळ 8 हजार कर्मचाऱ्यांवर पडल्याने त्यांना हक्काची साप्ताहिक सुट्टी घेणेही अशक्‍य झाले आहे. तुरुंगातील नोकरी एकप्रकारे बंदीशाळा वाटू लागल्याने त्यांनी थेट उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारला पत्र पाठवून तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.

यातील जवळपास सर्व कर्मचारी हे तुरुंगातील शिपाई आणि हवालदार आहेत. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त बोजा पडत असूनही अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. राज्यात 53 तुरुंग, 172 उपतुरुंग (सबजेल) आणि 13 खुली (ओपन) तुरुंग आहेत. तुरुंग प्रशासन अपुरे कर्मचारी असल्याचे कारण पुढे करत असल्याने, निदान कर्मचारी भरती तरी करावी असे साकडे या पत्रात घातले आहे.

महिन्याला चार साप्ताहिक सुट्या देणे बंधनकारक असूनही अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण देत या कर्मचाऱ्यांना केवळ दोनच सुट्या दिल्या जातात. त्यामुळे निदान अतिरिक्त काम केलेल्या दोन साप्ताहिक सुट्यांसाठी आर्थिक मोबदला तरी मिळावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. तुरुंग अधिकाऱ्यांना नाईट राऊंड (पहारा) बंधनकारक असताना हे कामही याच कर्मचाऱ्यांकडून केले जात आहे. दिवसभर काम केल्यानंतर पुन्हा रात्री 1 वाजता राऊंड पहारा केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे.

कामाचे स्वरूप पाहता वेतन अत्यल्प असल्याने त्यात वाढ व्हावी. कर्मचाऱ्यांच्या लहान मुलांना शाळेत जाण्यासाठी मोफत बस, शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात, तुरुंगातील पोलिस सतत मानसिक तणावात असल्याने वेळोवेळो समुपदेशन व्हावे. हक्काच्या अर्जित रजा आणि दर महिन्याला मोफत आरोग्य तपासणी, औषधोपचाराची सोय सरकारने करावी, अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. 

17 तास ड्युटी
तुरुंगातील शिपाई, हवालदार यांची ड्युटी आठ तासांची असायला पाहिजे; पण दर रविवारी रात्रपाळीसह किमान 17 तासांची ड्युटी त्यांना करावी लागते. रविवार, सण-उत्सव आणि सुट्यांच्या दिवशी कैद्यांना लवकर बंद केले जात असल्याने दुपारी 1.30 वाजताच रात्रपाळीसाठी यावे लागते.

सरकारनामाच्या ताज्या राजकीय घडामोडी वाचण्यासाठी अॅप डाऊनलोड करा - येथे क्लिक करा