इथेनॉलच्या भावात वाढ करण्याचा केंद्राचा निर्णय 

नवी दिल्ली ः इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन एका बाजूला साखरेच्या अमाप उत्पादनाला मर्यादा घालणे व दुसरीकडे इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे पेट्रोल व डिझेलवरील परावलंबित्व कमी करणे या दुहेरी उद्देशाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इथेनॉलच्या भावात वाढ जाहीर केली.

तसेच "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय (प्राप्ती) संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) या योजनेलाही मंजुरी दिली. 

त्यानुसार "बी-हेवी मोलॅसिस' किंवा अंशिक ऊस (रस) यापासूनच्या इथेनॉलसाठी 52.43 रुपये तर 100 टक्के उसाच्या रसापासून साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्यांना 59.13 रुपये लिटर भाव आज जाहीर करण्यात आला. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या येथे झालेल्या बैठकीत इथेनॉलनिर्मिती प्रोत्साहनाबरोबरच 100 टक्के रेल्वे विद्युतीकरण, शेतकऱ्यांसाठी "अन्नदाता संरक्षण योजना' हे निर्णयही करण्यात आले. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इथेनॉलबाबतच्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले,

""चार प्रकारे इथेनॉलची निर्मिती केली जाते. उसापासून साखरेऐवजी 100 टक्के इथेनॉलनिर्मिती, "बी हेवी मोलॅसिस', "सी हेवी मोलॅसिस' आणि वाया गेलेले अन्नधान्य व तत्सम अन्य वस्तू यांच्यापासून इथेनॉल निर्मिती होते. "सी हेवी मोलॅसिस'पासून इथेनॉल निर्मितीचा भाव मात्र कमी करण्यात आला आहे. आतापर्यंत हा भाव 43.70 रुपये लिटर होता तो आता 43.46 रुपयांवर कमी करण्यात आला आहे.'' 

"बी हेवी मोलॅसिस'पासून होणाऱ्या इथेनॉलचा भाव सध्याच्या 47.13 रुपये लिटरवरुन 52.43 रुपये करण्यात आला आहे, तर जे कारखाने साखरेऐवजी केवळ इथेनॉलची निर्मितीच करतील त्यांना विशेष प्रोत्सहनपर भाव देण्यात येईल व आतापर्यंत असलेल्या 47.13 रुपये लिटर भावाऐवजी त्यांना यापुढे 59.13 रुपये भाव मिळेल. हे नवे दर एक डिसेंबर 2018 ते 30 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीसाठी असतील.'' असेही ते म्हणाले. 

या निर्णयामुळे कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल त्याचप्रमाणे सध्या साखरेचे जे अमाप उत्पादन होऊन दर कोसळतात व परिणामी कारखान्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या घटून त्यांना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाला उचित दर देणे अशक्‍य होते, थकबाक्‍या वाढत जातात हे जे दुष्टचक्र निर्माण होते त्यापासून काही प्रमाणात का होईना सुटका होऊ शकेल असा विश्‍वास यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात आला. सध्या सरकारने 21 राज्यांमध्ये इथेनॉल मिश्रित इंधन वापराची योजना अमलात आणलेली आहे. यामुळे पेट्रोलवरील परावलंबित्व कमी होईल तसेच प्रदूषणाच्या दृष्टीनेही हे इंधन अधिक अनुकूल आहे. 

रेल्वेचे शंभर टक्के विद्युतीकरण 
रेल्वेच्या ब्रॉडगेज मार्गाचे 100 टक्के विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने केला. त्यानुसार 2021-2022 वर्षापर्यंत उर्वरित 13 हजार 675 किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यासाठी 12 हजार 134.50 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, असे रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी सांगितले. 

शेतकऱ्यांसाठी "पीएम-आशा' 
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना अनुकूल अशा धोरणांच्या मालिकेत आज "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय (प्राप्ती) संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) या योजनेला मंजुरी दिली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व प्राप्ती यास संरक्षण देण्याच्या हेतूने या योजनेची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस), प्राइस डेफिशिन्सी पेमेंट स्कीम (पीडीपीएस) आणि पायलट ऑफ प्रायव्हेट प्रोक्‍युअरमेंट अँड स्टॉकिस्ट स्कीम (पीपीपीएस) यांचा समावेश आहे. याबाबत कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी माहिती दिली. 

वरील योजना जाहीर करण्यात आलेल्या असल्या तरी वर्तमान व अस्तित्वात असलेल्या तांदूळ, गहू, अन्य भरड धान्ये, ज्यूट यांना किमान आधारभूत किंमत देण्याची योजना चालूच राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले.