मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलेल्या सुबोध कुमार यांचे शिक्षण उत्तर प्रदेशातल्या एका गावातील शाळेत झाले. लहानपणापासून अभ्यासाची गोडी असल्याने पहिल्या तीन हुशार विद्यार्थ्यांमध्ये क्रमांक ठरलेला. गावी असलेल्या पाच एकराच्या शेतीवर घरच्यांसोबत काम करणे हा तेव्हाचा त्यांचा दिनक्रम होता. महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी त्यांनी मेरठ गाठले.
बारावीला उत्तर प्रदेश बोर्डात पाचवा क्रमांक पटकावला. 'एमएससी' नंतर न्युक्‍लिअर फिजिक्‍समधील 'पीएचडी' साठी त्यांनी आयआयटी कानपूरमध्ये प्रवेश घेतला. भौतिकशास्त्रात विशेष रस असल्याने शिक्षण पूर्ण करुन त्यांना वैज्ञानिक व्हायचे होते. पण देशात संशोधनासाठी असलेल्या अपुऱ्या सुविधांमुळे सुबोध कुमारांनी या स्वप्नाला मुरड घातली. आयआयटीच्या तिसऱ्या वर्षाला असताना त्यांनी अचानक स्पर्धा परिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. वयाच्या 22 व्या वर्षी घेतलेल्या या निर्णयाने त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली
सुबोध कुमारांनी 1973 पासून यूपीएससीच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. पहिल्या प्रयत्नात 'आयएएस' होता आले नाही. मात्र, आयकर विभागात त्यांची नेमणूक झाली. वास्तविक, हिंदी भाषेतून शालेय शिक्षण झाल्याने सुबोध कुमारांना इंग्रजी विषयात कमी गुण मिळाले होते. पण मग इतर विषयांसोबतच त्यांनी इंग्रजीचाही कसून सराव केला. दुसऱ्या प्रयत्नात देशभरातून चौदावा क्रमांक पटकावित 1977 मध्ये ते 'आयएएस' अधिकारी झाले. त्यांना महाराष्ट्र केडर मिळाले आणि त्यांनी राज्यात विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या.
राज्यातील उत्पादन शुल्क, अर्थ विभाग, मुंबई महानगरपालिका आणि केंद्रात विक्रीकर, वस्त्रोद्योग, लघुउद्योग आणि टेलिकॉम अशा विविध विभागांत महत्वाची जबाबदारी सांभळणाऱ्या सुबोध कुमारांनी आपल्या कारकीर्दीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊन आपला ठसा उमटविला. 1997 मध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागात कार्यरत असताना मद्यावरील 'एमआरपी' संदर्भात त्यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयाला मद्य निर्मितीतील उद्योजकांनी कडाडून विरोध केला होता. यामुळे उद्योगांना मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागेल आणि शासनाला करोडो रुपयांच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागेल, असा गैरसमज त्यावेळी पसरला होता. हा निर्णय घेऊ नये यासाठी सर्वच बाजूंनी खूप दबाव होता. उद्योजकांनी मात्र अडेल भुमिका घेत तब्बल 54 दिवसांचा बंद पुकारला होता. यामुळे सुमारे 33 कोटींचा महसूल बुडाला. पण सुबोध कुमार अखेरपर्यंत आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.
कालांतराने शासनाच्या महसूलात झालेल्या वाढीमुळे हा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट झाले. शिवाय उद्योजकांनाही फायदा झाला. या निर्णयाविषयी विचारले असता, सुबोध कुमार म्हणतात, 'मद्यावरील एमआरपीसंदर्भात उद्योजक, अधिकारी आणि मंत्र्यांची संयुक्त बैठक पार पडल्यावर, या नव्या निर्णायमुळे अडीचशे कोटींचा महसूल मिळेल का? असा प्रश्‍न तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी विचारला होता. त्यावर, अडीचशे कोटींपेक्षा जास्तच महसूल मिळेल, असे उत्तर मी आत्मविश्‍वासाने दिले. तसेच त्यावरची महसूलाची रक्कम मला द्याल का? असेही मी गंमतीने म्हणालो. माझा हा आत्मविश्‍वास पाहून मुख्यमंत्री थक्क झाले. हसले आणि निर्णय घेण्यासाठी मंजूरी दिली. यानंतर पहिल्याच वर्षी 350 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. आणि दरवर्षी हा महसूल वाढतच गेला. उत्पादन शुल्क विभाग, नेते मंडळी आणि उद्याजेक सगळ्यांनीच सुटकेचा निःश्‍वास टाकला'
उत्पादन शुल्क विभागात केलेल्या उल्लेखनीय कामामुळे पुढे विक्रीकर विभागाचा डोलारा सांभाळण्यासाठी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी सुबोध कुमारांना पाचारण केले. ''मुख्यमंत्र्यांनी फोन केला. ते म्हणाले, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. तुम्ही विक्रीकर विभागात येऊन तीन हजार कोटींचा महसूल मिळवून देऊ शकाल का? यावर मी म्हटले, मी या विभागात काम केलेले नाही. त्यामुळे मी आत्ताच नक्की काही सांगू शकत नाही. पण माझ्या परीने पूर्ण प्रयत्न करेन. माझ्या बोलण्यावर त्यांनी विश्‍वास ठेवला.'' अशा शब्दांत सुबोध कुमारांनी हा किस्सा सांगितला.
राज्याच्या अर्थ खात्याचे प्रधान सचिन म्हणून सुबोध कुमार यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनीही केले होते. 2005 ते 2008 या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयामुंळे राज्याच्या प्रगतीला हतभार लागला. या खात्याची जबाबदारी घेताच सुबोध कुमारांनी एका वर्षात महसूली तूट भरुन काढत तब्बल बारा वर्षांनंतर पहिल्यांदा महसुली शिल्लकीचा आकडा 810 कोटींवर नेला. शेवटच्या वर्षांपर्यंत ही शिल्लक चार हजार कोटींपर्यंत पोहोचली होती. वास्तविक, बऱ्याचदा विकास कामांसाठी मोठा निधी राखून ठेवला जातो. मात्र प्रत्यक्षात त्यातील काहीच टक्के निधी प्रत्यक्ष खर्च केला जातो. सुबोध कुमारांनी मात्र वास्तववादी नियोजन तयार करुन विकासकामांचा पूर्ण निधी वापरण्याचा पायंडा पाडला.
राज्यावरील कर्जाच्या व्याजाच्या परतफेडीसाठी महसूली उत्पन्नातील सुमारे 40 टक्के निधी खर्च होत होता. मात्र, सुबोध कुमारांनी हा खर्च 24 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करुन दाखविला. गव्हर्नमेंट गॅरंटी देणे, हा राजकारण्यांचा सोईचा आणि आवडता विषय. मात्र, अर्थ खाते सांभाळणाऱ्या सुबोध कुमारांनी गव्हर्नमेंट गॅरंटीवर अंकुश आणला. एकीकडे सरकारला आर्थिक शिस्त लावत असताना दुसरीकडे विकास कामांसाठी मात्र मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत एखाद्या विषयावर निर्भिडपणे आपले मत मांडणारे सुबोध कुमार हे ऐकमेव प्रधान सचिव असावेत. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण विश्‍लेषणामुळे राजकारण्यांनीही त्यांचा वेळोवेळी योग्य मान राखला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावर सुबोध कुमार यांनी 1998 ते 2001 पर्यंत काम केले होते. पण आयुक्तपदाची संधी मात्र अचानक चालून आली. केंद्रात सचिवपदी कार्यरत असताना तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुबोध कुमार यांना मुंबई महानगपालिकेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी सांभाळण्याची विनंती केली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदावर येताच त्यांनी सर्व आघाड्यांवर वेगाने कामाला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे त्या वर्षी पालिकेच्या निवडणुका होणार होत्या. अशा परिस्थितीत पालिकेच्या विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, या हेतूने त्यांनी नगरसेवक निधी 1 कोटी 20 लाखांवरुन 60 लाखांवर आणण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. निवडणुक तोंडावर आलेली असताना निधी निम्मा केल्याने नगरसेवक भलतेच नाराज झाले. त्यांनी नाराजी बोलूनही दाखविली. पण विकासकामांसाठी हा निर्णय गेणे गरजेचे असल्याचे सुबोध कुमारांनी पटवून दिल्यावर मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यांना पाठींबा दिला. दरवेळी पावसाळ्यात मुंबईत जागोजागी साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पालिककेकडून विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या पंपिग स्टेशन्सच्या कामाला सुरुवात झाली ती सुबोध कुमार पालिका आयुक्त असतानाच. तसेच दक्षिण आणि पश्‍चिम मुंबईला जलदगतीने जोडून मुंबईतील वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा ठरु शकणाऱ्या 'कोस्टल रोड' ची मूळ संकल्पना ही त्यांचीच आहे.
पस्तीस वर्षांच्या कारकीर्दीत अनेक महत्वाची पदे भूषविणाऱ्या सुबोध कुमारांना राज्याचा मुख्य सचिव मात्र होता आले नाही. परंतु, त्याविषयी कोणतीही खंत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अचूक नियोजन, ठाम निर्णय , तो निर्णय सर्वांना पटवून देण्याचे कौशल्य आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे कसब यामुळे सुबोध कुमार हे इतर अधिकाऱ्यांपेक्षा नक्कीच उजवे ठरतात.
नेत्यांची राजकीय अपरिहार्यता
शासकीय योजनांबाबत मंत्र्यांसमोर परखड मते मांडणाऱ्या सुबोध कुमार यांनी कारकीर्दीत कधीही कुणावर जाहीर टीका केली नाही. दिवंगत कामगार नेते शरद राव यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात अनकेदा जाहिरपणे त्यांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख केला. पण आयुक्तपदी असलेल्या सुबोध कुमारांनी कधीही त्यांच्यावर नावानिशी टीका केली नाही. याविषयी बोलताना सुबोध कुमार म्हणाले, ''मी बनविलेल्या वेतनाच्या फॉर्म्युल्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांचा फायदा झाला. हे शरद रावांनीही मान्य केले. पण कामगार संघटना चालवायची म्हणजे अधिकाऱ्यांची बदनामी करणे, त्यांच्यावर टीका करणे हा त्यांच्या कामाचा भाग असावा, असे समजून मी कधीही प्रतिक्रिया दिली नाही. अशीच अपरिहार्यता मला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यामध्ये दिसली. माझ्या कामाच्या पद्धतीमुळे राज ठाकरे प्रभावित झाले होते. त्यावेळी नुकतीच त्यांच्या पक्षाला नाशिक महानगरापालिकेत सत्ता मिळाली होती. तिथल्या कामासाठी मार्गदर्शन करण्याची विनंती त्यांनी मला केली होती. त्यासाठी ते भेटायला आले होते. चर्चा झाल्यावर सहजच त्यांना विचारले, तुमच्याकडे इतके चांगले व्हिजन असताना हे जे द्वेषाचे राजकारण केले जाते, याच्याशी तुम्ही व्यक्ती म्हणून खरेच सहमत आहात का?. त्यावर ते हो म्हणाले. पण मी तोच प्रश्‍न पुन्हा विचारला तेव्हा ते काहीच बोलले नाहीत. यावरुन त्यांची राजकारणातली अपरिहार्यता मला कळली.''
सुबोध कुमार यांची महत्त्वाची कामे
शब्दांकन : कुणाल जाधव
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.