indu mil | Sarkarnama

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचा मार्ग अखेर मोकळा

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 25 मार्च 2017

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी दादर येथील इंदू मिलच्या जमिनीचा ताबा आज( शनिवारी) राज्य सरकारकडे देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यात झालेल्या बैठकीत जमीन हस्तांतरणावर शिक्कामोर्तब झाले. 

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी दादर येथील इंदू मिलच्या जमिनीचा ताबा आज( शनिवारी) राज्य सरकारकडे देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यात झालेल्या बैठकीत जमीन हस्तांतरणावर शिक्कामोर्तब झाले. 

या बैठकीनंतर लगेचच येत्या काही दिवसांमध्ये या स्मारकाचे काम सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. 
पाच वर्षांपूर्वी केंद्रातील व राज्यातील तत्कालीन कॉंग्रेस आघाडी सरकारने बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची संपूर्ण म्हणजे साडेबारा एकर जमीन देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्या जमिनीवरील उद्योगाचे आरक्षण उठविण्यापलीकडे सरकारने पुढे फार काही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर राज्यात व केंद्रातही सत्तांतर झाले. केंद्रातील भाजप सरकारने ही जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मारकाचे भूमीपूजनही केले. परंतु राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून (एनटीसी) ही जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात मिळण्याचा प्रश्न तसाच भिजत पडला होता. 

दरम्यान, राज्यातील युती सरकारने इंदू मिलची संपूर्ण जमीन आंबेडकर स्मारकासाठी आरक्षित करण्याबाबतची कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण केली. मात्र जमीन ताब्यात नसल्याने स्मारकाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करता येत नाही. मात्र, आता हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

इंदू मिलची जागा राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मालकीची आहे. जमिनीच्या मूल्यांकनावरून महाराष्ट्र सरकार व एनटीसीवादामुळे जमीन ताब्यात आलेली नसतानाही पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या ऑक्‍टोबरमध्येच स्मारकाचे भूमिपूजन केले होते. या जागेसाठी 3600 कोटी रुपये मोबदला देण्यासाठी एनटीसी हटून बसले होते. पण अखेरीस राज्य सरकारच्या 1314 कोटी48 लाख रुपयांच्या मूल्यांकनावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले होते. 

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने किनारी नियमन विभागातून (सीआरझेड) इंदू मिलची सुमारे सहा एकर जागा वगळण्याची महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे डॉ.आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकातील नियमांच्या जंजाळांचे अडथळे एकदाचे संपले होते. सुमारे साडेचारशे कोटी रुपये खर्चाच्या या स्मारकामध्ये डॉ.आंबेडकरांचा पुतळा सुमारे साडेतीनशे फूट उंचीचा असेल. 

संबंधित लेख