बारामती : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत साशंकता असल्याचे मत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. धनगर आरक्षणासाठी मी स्वतः बैठका घेतल्या होत्या. मात्र निवडणुका लागल्याने त्या वेळी तोडगा निघू शकल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बारामतीत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, ""न्यायालयीन प्रक्रियेत मराठा आरक्षण टिकेल की नाही याची अजूनही शंका वाटते. त्याचे कारण म्हणजे राज्यघटनेच्या अधिकाराची भूमिका नजरेसमोर न घेता मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.''
आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेतला, मात्र तो न्यायालयात टिकला नाही. या वेळी आमची भूमिका ही मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेताना तो कोर्टात टिकेल असा निर्णय घ्यावा, अशी होती. मात्र सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, त्यासंदर्भात तज्ज्ञ वकिलांशी चर्चा केली असता, त्यांच्या मते घटनेच्या कलम 342 (अ) मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग करण्याची तरतूद आहे. या घटनेच्या तरतुदीमध्ये राष्ट्रपतींनी त्या राज्याच्या राज्यपालांना विश्‍वासात घेऊन त्यांच्याकडून प्रस्ताव मागवून एखाद्या समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या हे ठरवण्यासंबंधी नोटिफिकेशन काढण्याचा अधिकार आहे. परंतु फडणवीस सरकारने निर्णय घेताना राष्ट्रपतींनी असे नोटिफिकेशन काढलेले दिसत नाही.
साहजिकच 342 (अ) कलमानुसार जी घटनेप्रमाणे तरतूद आहे. त्याची पूर्तता न करता मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला असेल तर त्या निर्णयासंबंधी तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. न्यायालयीन क्षेत्रामधील जाणकारांचे हे मत असल्याने ज्याप्रमाणे धनगर समाजाची सरकार फसवणूक करीत आहे, तशीच फसवणूक मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत झाल्याचे चित्र दिसते, असे त्यांनी सांगितले.
सरकार धनगर समाजाची फसवणूक करीत आहे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी सांगलीत बोलताना बारामतीत धनगर समाजाच्या आरक्षणावेळी बारामतीतील नेते भेटायला गेलेच नाहीत, अशी टीका केली होती, त्यावर पवार म्हणाले, ""देशात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असतानाही धनगर आरक्षणाबाबत सरकारने फसवणूक केली. वास्तविक पाहता धनगर समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मी स्वतः बैठका घेतल्या. आरक्षणाचा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याचवेळी निवडणुका आल्या. बारामतीत आंदोलन सुरू असताना धनगर समाजाला शब्द देणारे देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. गेली साडेचार वर्षे केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये त्यांचे सरकार असताना अजूनही फसवणूक सुरूच आहे. खरे तर धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वांनी एकत्र बसून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष नेहमीच सहकार्याची भूमिका घेईल.''
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.