मुंबई : नक्षलवाद्यांचा संबंध असल्याच्या आरोपावरुन विचारवंतांना अटक केल्या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सरकारला बजावलेली नोटीस अद्याप मिळालेली नसून ती आल्यानंतर सरकार उत्तर देईल, असे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे.
विचारवंत देशविघातक कारवाई करत असतील तर ते देशाचे विरोधी आहेत, असंही केसरकरांनी माध्यमानशी बोलताना आज स्पष्ट केले.
भीमा कोरेगाव प्रकरणात पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेनंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं (एनएचआरसी) हस्तक्षेप केला आहे. मानवाधिकार आयोगानें महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवल्या असून येत्या चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेच्या विरोधात इतिहासकार रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे आणि माया दारुवाला या कार्यकर्त्यांनी आज बुधवारी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
महाराष्ट्र पोलिसांनी मंगळवारी अटक केलेल्या या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर माओवाद्यांशी संपर्क असल्याचा संशय आहे. हे सगळे कार्यकर्ते गेल्या वर्षी 31 डिसेंबर रोजी पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या 'एल्गार परिषदे'शी निगडीत आहेत. आणि त्याच पुराव्यांच्या आधारावर त्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
मुंबईतून व्हर्नन गोन्साल्वीस, ठाण्यातून अरुण परेरा, हैदराबादेतून वरावरा राव, दिल्लीतून गौतम नवलखा आणि फरिदाबादेतून सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात आलीय. आरोपींवर सेक्‍शन 153 ए, 505(1)बी, 117, 120 बी, 13, 16, 18, 20, 38, 39, 40 आणि यूएपीए (बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायदा) नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. या सर्वांचा माओवादी संघटनांशी संबंध जोडला जात आहे. मात्र, मानवाधिकार कार्यकर्ते ही कारवाई म्हणजे सरकार विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करात आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.