hingoli zp | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

विनोद तावडे कृष्णकुंजवर . राज ठाकरे आणि विनोद तावडे यांच्यात चर्चा .

सामूहिक राजीनामे देण्याचा हिंगोली जिल्हा परिषद सदस्यांचा इशारा

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 26 ऑक्टोबर 2018

हिंगोली : राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे प्रयत्न केले जात असून आता वेळप्रसंगी सामूहिक राजीनामे देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद सदस्यांनी गुरुवारी घेतला आहे. येथील जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे, उपाध्यक्ष अनिल पतंगे, सभापती संजय देशमुख, जिल्हा परिषद सदस्य अंकूश आहेर, मनीष आखरे, डॉ. सतीश पाचपुते, दिलीप देसाई, बाळासाहेब मगर, मंगलाताई कांबळे, यशोदाताई दराडे, भगवान खंदारे आदींसह सदस्यांची उपस्थिती होती. 

हिंगोली : राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे प्रयत्न केले जात असून आता वेळप्रसंगी सामूहिक राजीनामे देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद सदस्यांनी गुरुवारी घेतला आहे. येथील जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे, उपाध्यक्ष अनिल पतंगे, सभापती संजय देशमुख, जिल्हा परिषद सदस्य अंकूश आहेर, मनीष आखरे, डॉ. सतीश पाचपुते, दिलीप देसाई, बाळासाहेब मगर, मंगलाताई कांबळे, यशोदाताई दराडे, भगवान खंदारे आदींसह सदस्यांची उपस्थिती होती. 

जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर शासनाकडून गदा आणली जात आहे. बांधकाम विभागांतर्गत लेखाशिर्ष व लेखाशिर्षअंतर्गत रस्ते मजबुतीकरण व दुरुस्तीच्या कामाचे नियोजन जिल्हा परिषद सदस्यांनी करणे अपेक्षित आहे. मात्र सरकारने त्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्‍त केली आहे. याशिवाय ही कामे कोणत्या यंत्रणेमार्फत करावी या बाबतचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष होणार असल्याचे सदस्यांचे निवेदन आहे. जिल्हा परिषदेकडे राज्यातील विषयांचे अधिकार मिळणे आवश्‍यक होते. मात्र त्यापैकी काही विषय जिल्हा परिषदेकडे ठेवण्यात आले आहेत. 

त्यामुळे या बैठकीत सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी जिल्हा परिषदेच्या शिफारशीवरून खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यातही सदस्यांच्या शिफारशी विचारात घेतल्या जात नाहीत. 

शासनाच्या या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी सर्व सदस्यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात मंगळवारी (ता. 30) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाणार असून त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून त्यांच्याकडे मागण्या मांडल्या जातील. त्यानंतर निर्णय न झाल्यास मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाईल. त्यानंतर मात्र सामूहिक राजीनामे देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. 

निधी खर्चासाठी समन्वय समिती 
जिल्हा परिषदेला देण्यात येणारा शंभर टक्‍के निधी खर्च होणे आवश्‍यक आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद सेस निधीचाही समावेश आहे. मुदतीमध्ये सर्व निधी खर्च होण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला 

संबंधित लेख