Highways is Mumbai handed over to MMRDA to save Bars | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

500 मीटरच्या टांगत्या तलवारीतुन मुंबईतील बारची सुटका? मुंबईतील महामार्ग एमएमआरडीए कडे वर्ग करण्याचा निर्णय

महेश पांचाळ
शुक्रवार, 14 एप्रिल 2017

एम एम आर डी ए च्या वतीने गेले अनेक वर्ष रस्ते मेट्रो प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे मात्र मुंबईच्या हद्दीतील दृतमार्गाला जोडणारा रस्ता हा या निर्णयामुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या व्याख्येतून अलिप्त  होणार आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमुख रस्ते तसेच राष्ट्रीय महामार्गापासून 500 मीटरच्या आत असलेले बार बंद करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या निर्देशाचा फटका देशातील नव्हे तर राज्यातील रस्ते लगतच्या हजारो बारमालकांना बसणार आहे.

मुंबई - मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम हे दोन द्रुतगती मार्ग एमएमआरडीए कडे  पाच वर्षांसाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय  सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई हद्दीतील 500 मीटर अंतरावरील बार मालकांना दिलासा मिळणार आहे.                                             

एम एम आर डी ए चे आयुक्तांनी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग 5 वर्षांकरीता एम एम आर डी ए कडे द्यावे अशी विनंती एमएम आर डी ए ने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केली होती. एम एम आर डी ए अंतर्गत विविध मेट्रो प्रकल्प तसेच उड्डाण पुलांची कामे प्रगती पथावर असल्यामुळे दोन्ही रस्ते 5 वर्षा साठी हस्तांतरित करण्याबाबत चे पत्र सरकार ला देण्यात आले होते. या पत्रानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासन निर्णय काढून हस्तांतरणाची कार्यवाही तात्काळ करण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एम एम आर डी ए च्या वतीने गेले अनेक वर्ष रस्ते मेट्रो प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे मात्र मुंबईच्या हद्दीतील दृतमार्गाला जोडणारा रस्ता हा या निर्णयामुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या व्याख्येतून अलिप्त  होणार आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमुख रस्ते तसेच राष्ट्रीय महामार्गापासून 500 मीटरच्या आत असलेले बार बंद करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या निर्देशाचा फटका देशातील नव्हे तर राज्यातील रस्ते लगतच्या हजारो बारमालकांना बसणार आहे.

सांगलीमध्ये एका बार मालकाने या निर्णयानंतर आत्महत्या केल्याचे बोलले जाते. मुंबई शहराची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता बियर बारच्या दुकानांची संख्या हि रस्त्या च्या दर्शनी बाजूला आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 500 मीटर च्या अटी मूळे मुंबईतील उरले सुरलेले बार बंद होण्याची भीती असल्याने बार मालकांनी सरकार कडे धाव घेतली होती.                        

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारच्या दृष्टिकोनातून मुंबईतील बार दुकाणांमुळे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारकडे जमा होतो. न्यायालयाच्या आदेशाचे सरकारने पालन करायचे ठरविल्यास बार उद्योग अडचणीत येईल परंतु त्यापेक्षा सरकारला मिळणाऱ्या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार होते. एम एम आर डी ए कडे मुंबईतील रस्ते हस्तांतरित केल्यामुळे मुंबईतील बार मालकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

संबंधित लेख