महामार्गावरील दारु दुकानांवर पुन्हा टांगती तलवार 

महामार्गावरील दारु दुकानांवर पुन्हा टांगती तलवार 

याचिकाकर्ते सांगलीचे माजी नगरसेवक शेखर माने यांना दोन आठवड्यात म्हणणे देण्यास सांगितले आहे.

मुंबई : राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील दारु दुकानांना पुन्हा सुरु करण्याच्या शासन आदेशाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे पुन्हा आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमुर्ती प्रदीप नंद्राजोग आणि एन. एम. जामदार यांच्या बेंचने ही याचिका दाखल करून घेत राज्य शासनास सहा आठवड्यात म्हणणे देण्यास सांगितले आहे. 

त्यावर याचिकाकर्ते सांगलीचे माजी नगरसेवक शेखर माने यांना दोन आठवड्यात म्हणणे देण्यास सांगितले आहे. त्यावर चार ऑक्‍टोबरला पुढील सुनावणी होत आहे. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा शासनाने गैरअर्थ काढून बंदी उठवली असून याप्रकरणी संबंधितांवर सर्वोच्च न्यायलयाच्या अवमानाचे गुन्हे दाखल करावेत व बंदी पुर्ववत कायम ठेवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

महामार्गांवर दारुची सहज उपलब्धता होत असल्याने अपघात वाढत आहेत त्यामुळे ही दुकाने बंद करावीत अशी मागणी तमिळनाडुमधील सामाजिक कार्यकर्ते बालू यांनी केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अपिलावर 15 डिसेंबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. त्यात 31 मार्च 2017 नंतर कोणत्याही दारु दुकान परवान्याचे नुतनीकरण करू नये असे आदेश दिले. या आदेशाने देशभर खळबळ माजली. लाखो दारु दुकानांना टाळे लागले. अस्वस्थ झालेल्या दारु दुकानदारांच्या संघटनांनी ठिकठिकाणी जनहित याचिका दाखल केल्या. त्यात पहिली याचिका चंदिगड उच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेत चंदीगड महापालिकेने आमच्या हद्दीतील सर्व रस्ते रीक्‍लासीफाय (पुन्हा वर्गीकृत) आणि डिक्‍लासीफाय (घोषित) केले आहेत. त्यामुळे बंदीची अट शिथिल करावी अशी मागणी केली होती. चंदीगड न्यायालयाने ही मागणी मान्य केल्यानंतर त्या आधारे नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवर सुनावणी होऊन महाराष्ट्रातील बंदी उठली. त्यानंतर जानेवारी 2019 मध्ये शासनाने सुधारीत आदेश लागू करीत ग्रामपंचायत हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील दारु दुकानांनाही मोकळीक दिली. आता राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व दुकाने पुर्ववत सुरु झाली आहेत. 

दारु दुकाने सुरु करण्यासाठी ज्या चंदीगड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे त्या निकालाचा गैरअर्थ शासनाने कसा काढला आहे याकडे या जनहित याचिकेत लक्ष वेधले आहे. त्यासाठी माने यांनी सांगली महापालिका हद्दीतील रस्त्यांचा दाखला दिला आहे. हे रस्ते आजही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेच आहेत. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com