High court warns Nagpur municipal commissioner | Sarkarnama

हायकोर्टाने नागपूर आयुक्तांना खडसावले

सरकारनामा न्यूजब्युरो
गुरुवार, 20 एप्रिल 2017

औद्योगिक कारणासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर व्यवसायिक व निवासी प्रकल्प बांधण्याची आतापर्यंत परवानगी दिलेली नसल्याचा दावा केला. तसे शपथपत्र आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात सादर केले. हा दावा याचिकाकर्त्यांनी सप्रमाण खोडून काढला व तसे पुरावे न्यायालयात सादर केले.

नागपूर: उच्च न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नागपूर महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना चांगलेच खडसावले व नवे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले.

नागपुरातील बिल्डरांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या संदर्भात आयुक्तांना उच्च न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. नागपुरातील लकडगंड भागातील एका औद्योगिक भूखंडावर व्यावसायिक व निवासी प्रकल्प उभारण्यासाठी गोवर्धन व वेदभूमी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कंपन्यांनी 2013 मध्ये अर्ज केला होता.
 आयुक्तांनी हे प्रस्ताव फेटाळून औद्योगिक कारणासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर व्यवसायिक व निवासी प्रकल्प बांधण्याची आतापर्यंत परवानगी दिलेली नसल्याचा दावा केला. तसे शपथपत्र आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात सादर केले. हा दावा याचिकाकर्त्यांनी सप्रमाण खोडून काढला व तसे पुरावे न्यायालयात सादर केले. यावर उच्च न्यायालयाने आयुक्तांना चांगलेच खडसावले व येत्या 21 एप्रिलपर्यंत नवे शपथपत्र देण्याचे निर्देश दिले. 
 

संबंधित लेख