High court rejects Sanjay Nirupam's petition against Gopal Shetty | Sarkarnama

निरुपम यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

उर्मिला देठे 
शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर 2018


लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम "33 ए' नुसार, नामनिर्देशनपत्र भरणाऱ्या व्यक्तीवर किती गुन्हे दाखल आहेत, किती प्रकरणांत दोषी किंवा निर्दोष ठरवले आहे, किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत याचा तपशील देणे बंधनकारक आहे, असे न्या. मृदुला भाटकर यांनी सांगितले. या कायद्यात मालमत्ता उघड करण्याबाबत स्वतंत्र नियम नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई  : कॉंग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीतील भाजपचे गोपाळ शेट्टी यांच्या विजयाला आव्हान देणारी निरुपम यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.

मागील लोकसभा निवडणुकीत मुंबई उत्तर प्रभागातून भाजपचे उमेदवार गोपाळ शेट्टी विजयी झाले होते. ही निवडणूक अवैध ठरवावी, अशी मागणी निरुपम यांनी याचिकेद्वारे केली होती. शेट्टी यांनी नामनिर्देशनपत्र आणि प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या व पत्नीच्या मालकीची बोरिवली येथील मालमत्ता नमूद केली नव्हती, असा आरोप निरुपम यांनी केला होता.

या मुद्द्याला खासदार शेट्टी यांनी विरोध दर्शवला होता. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार (रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्‍ट, 1950) नामनिर्देशनपत्र भरतेवेळी संबंधित व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत का, याचा तपशील देणे बंधनकारक आहे. सर्व मालमत्तांचा तपशील देणे गरजेचे नाही. निरुपम यांनी आक्षेप घेतलेल्या इमारतीमधील सर्व सदनिकांची 2010 मध्येच विक्री झाली होती. त्यांची मालकी आपल्याकडे नाही, असे खासदार शेट्टी यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले होते.

न्या. मृदुला भाटकर यांनी शेट्टी यांचे म्हणणे मान्य करत, शुक्रवारी निकाल जाहीर केला. नाम निर्देशनपत्र आणि प्रतिज्ञापत्रात ही बाब नमूद न करणे हा दोष नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने निरुपम यांची याचिका फेटाळली. शेट्टी यांनी अनावश्‍यक तपशील टाळला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

 

संबंधित लेख