सणसरच्या सरपंच, उपसरपंचांचे अपील हायकोर्टाने फेटाळले : नव्या निवडीचा मार्ग मोकळा

भवानीनगर : सणसरच्या सरपंच, उपसरपंचांनी त्यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास ठरावाला दिलेले आव्हान जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावल्यानंतर आज मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळली. सरपंच, उपसरपंचांनी उच्च न्यायालयात अविश्वास ठरावाला आव्हान देतानाच राष्ट्रवादीच्या पाच सदस्यांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयात भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेली याचिका एक दिवसही टिकली नाही, यामुळे सणसरच्या सरपंच, उपसरपंचपदाच्या लढाईत भाजप विरूध्द राष्ट्रवादीच्या शह, काटशहात राष्ट्रवादीचे नेते सव्वाशेर ठरले.

सणसरच्या सरपंच संध्या राहूल काळे व उपसरपंच अभयसिंह निंबाळकर यांच्याविरोधात ग्रामपंचायतीच्या 13 सदस्यांनी अविश्वास ठराव दाखल केला होता. या अविश्वास ठरावावर तहसीलदार सोनाली मेटकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 नोव्हेंबर 2018 रोजी सदस्यांची बैठक झाली. यामध्ये 13 विरूध्द 0 मतांनी हा ठराव मंजूर झाला.

त्यानंतर सरपंच काळे व उपसरपंच निंबाळकर यांनी या निर्णयाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले. 14 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सरपंच व उपसरपंचांचे अपील फेटाळून लावत तहसीलदार मेटकरी यांनी दिलेला निर्णय कायम केला व अविश्वास ठराव कायम ठरवला.

त्यावर संध्या राहूल काळे व अभयसिंह निंबाळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यामध्ये त्यांनी सरकारी गायरान, शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमण अशा विविध कारणांवरून ग्रामपंचायतीचे सदस्य नानासाहेब निंबाळकर, यजुवेंद्रसिंह निंबाळकर, रवींद्र खवळे, गजेंद्र मोरे व शोभा तानाजी निंबाळकर यांच्याविरोधात ते अपात्र असल्यावरून अपात्रतेची कारवाई करावी अशी मागणी केली. मात्र हा मुद्दा स्वतंत्र असून अविश्वास ठरावाचाच मुद्दा महत्वाचा असल्याचा युक्तीवाद 13  सदस्यांच्या वतीने अँड. विश्वजीत सावंत व अँड वीरधवल काकडे यांनी उच्च न्यायालयात केला.

न्यायामूर्ती आर. जी. केतकर यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून सरपंच, उपसरपंचांचे म्हणणे फेटाळले. उच्च न्यायालयाने हा दावा निकाली काढल्याने आता सणसरच्या सरपंचपदाचा मार्ग मोकळा झाली आहे.