High court gives six month time to CBI in political parties getting overseas funding | Sarkarnama

राजकीय पक्षांना परदेशातून मिळालेल्या निधीच्या  चौकशीसाठी सहा महिन्यांची मुदत 

पीटीआय
सोमवार, 9 ऑक्टोबर 2017

नवी दिल्ली    :  भारतीय जनता पक्ष, कॉंग्रेस पक्षांच्या बॅंक खात्यांची चौकशी करून परदेशातून देणग्यांच्या स्वरूपात मिळालेल्या निधीचा  शोध घेण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. 

नवी दिल्ली    :  भारतीय जनता पक्ष, कॉंग्रेस पक्षांच्या बॅंक खात्यांची चौकशी करून परदेशातून देणग्यांच्या स्वरूपात मिळालेल्या निधीचा  शोध घेण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. 

हंगामी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्या. सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी गृह मंत्रालयाला अंतिम संधी दिली आहे. मूळच्या ग्रेट ब्रिटनमधील असलेल्या "वेदांता'च्या भारतीय उप कंपनीकडून कॉंग्रेस आणि भाजपने देणग्या स्वीकारून परकी साह्य नियंत्रण कायद्याचे (एफसीआरए) उल्लंघन केले असल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने 2014 मधील निकालात ठेवला आहे. 

याची पूतर्ता करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. 28 मार्च 2014 रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल दिला होता. त्या वेळी या दोन्ही पक्षांच्या खात्यांची चौकशी करून सहा महिन्यांत कारवाई करण्याचा आदेश निवडणूक आयोग आणि गृह मंत्रालयाला दिला होता. न्यायालयाच्या आदेश अमलात आणण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या वतीने केंद्र सरकारच्या स्थायी वकील मोनिका अरोरा यांनी 31 मार्च 2018 पर्यंत मुदत वाढवून घेतली. 

संबंधित लेख