harish salave to represent state in maratha reservation case free of cost | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

विनोद तावडे कृष्णकुंजवर . राज ठाकरे आणि विनोद तावडे यांच्यात चर्चा .

मराठा आरक्षणासाठी ऍड. हरीष साळवे विनामोबदला सरकारची बाजू मांडणार

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 12 डिसेंबर 2018

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील 16 टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरिष साळवे हे मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणार आहेत. विनामोबदला मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढण्याचे साळवे यांनी मान्य केल्याने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील 16 टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरिष साळवे हे मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणार आहेत. विनामोबदला मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढण्याचे साळवे यांनी मान्य केल्याने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या आधारे मराठा समाजाचा समावेश सामाजिक आणि शैक्षणिकृष्ट्या मागास प्रवर्गात करून 16 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या स्वाक्षरीनंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा अंमलात आला आहे. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल हे लक्षात घेऊन सरकारच्यावतीने याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.

राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर ऍड. जयश्री पाटील यांनी या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालायाने आरक्षणासाठी 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा घातली असताना मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा भंग होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्यावतीने ऍड. गुणरत्न सदावर्ते हे बाजू मांडत आहेत. ही याचिका उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली असून पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर आज बुधवारी 'सह्याद्री' अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, ऍड. हरीष साळवे आणि महाधिवक्ता ऍड. आशुतोष कुंभकोणी यांची बैठक झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्यावतीने बाजू मांडण्याचे ऍड. साळवे यांनी मान्य केले. त्यानुसार जानेवारी महिन्यात होणार्या सुनावणीच्यावेळी ऍड. साळवे हे उच्च न्यायालयात उपस्थित राहतील. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडताना ऍड. साळवे सरकारकडून मानधन घेणार नसल्याचे समजते. 

देशातील सर्वोत्तम विधिज्ज्ञ
हरीष साळवे हे देशातील सर्वोत्तम विधिज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात. गेली अनेक वर्ष सर्वोच्च न्यायलयात वकिली केल्यानंतर ते सध्या लंडनमध्ये स्थायिक झाले आहेत. ऍड. साळवे यांनी महाराष्ट्र सरकारचे अनेक खटले लढवले आहेत. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय याशिवाय आंतरराष्ट्रीय लवादात ते बाजू मांडत असतात. त्याचबरोबर सध्या पाकिस्तानच्या तुरूंगात असलेले भारतीय नागरीक कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी बाजू मांडताना साळवे यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानला तोंडघशी पाडले आहे.
 

संबंधित लेख