आता सोशल मिडीयासाठीही येणार कायदा

पिंपरी : केंद्रात सत्तेत येण्यात भाजपला मोठा हातभार लागलेल्या सोशल मिडियाचे भूत आता त्यांच्यावरच काहीसे उलटू लागले आहे. हे पाहून त्याला काबूत आणण्याच्या हालचाली केंद्राकडून सुरु झाल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सोशल मिडियात (समाज माध्यम) येणाऱ्या खोट्या बातम्या,सूचना आणि चिथावणी देणारे संदेश प्रभावीपणे रोखण्यासाठी सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी मसुदा बनवण्याची काम सुरूही झाले आहे. हा कायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी लागू केला जाईल, अशी शक्यता आहे.

सोशल मिडियाचा प्रचारात हत्यारासारखा वापर करीत या मायाजाळात भाजपने देशवासियांना ओढले. त्यातून 2014 मध्ये देशात व नंतर अनेक राज्यात भाजप सत्तेवर येण्यास मदत झाली. मात्र, हे तंत्र आता त्यांच्यावर उलटू पाहत आहे. त्याव्दारे निर्माण केलेली छवी आता बिघडू लागली आहे. तसे संकेत मिळू लागल्याने सोशल मिडियावर अंकुश लावण्याची तयारी भाजपने सुरु केली आहे. त्यासाठी केंद्राने कायदा आणण्याचे ठरविले आहे.

त्याव्दारे जर सोशल मीडियावर आलेल्या एखाद्या संदेश-सूचनेने कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार असेल तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने कोणत्या प्रकारची पावले उचलावीत? त्यांच्याकडून काय कारवाई केली जाईल? हे निश्चित केले जाणार आहे. या नियोजित कायद्यात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सूचना केल्या जातील. चुकीचा-खोटा-तणाव निर्माण करणारा संदेश कसा ओळखावा, त्याबाबत लोकांना कसे जागरूक करावे, हे लोकांना सांगितले जाईल.

माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालय या सगळ्या मुद्द्यांवर गृह मंत्रालयासोबत कायदा व माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचाशी चर्चा करीत आहे. यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इंटरनेट आधारित माध्यमांना निर्देश दिले जातील की कोणत्याही संकटमय परिस्थितीत किंवा हिंसक स्थितीत प्लॅटफॉर्मवर सावधगिरीचे कोणते उपाय योजावेत किंवा कोणती पावले उचलावीत. फेसबुक, व्हॉटसअ‍ॅप, ट्विटर, टेलिग्रामसह इतर सगळे सोशल मीडिया अ‍ॅप आणि वेबसाईट याच्या कार्यकक्षेत असतील, असे सूत्रांनी सांगितले.