Govt forms Sub-committee to decide pulses stock holding | Sarkarnama

डाळींवरील साठा मर्यादा निश्‍चित करण्यासाठी उपसमिती

महेश पांचाळ : सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 23 मार्च 2017

तूर डाळीचे मुबलक प्रमाणात उत्पादन वाढल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होउ नये म्हणून घाऊक आणि किरकोळ साठा मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात पुढील निर्णय घेण्यासंदर्भात चार सदस्यीय उपसमिती गठीत नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

मुंबई - डाळींवरील साठा मर्यादेच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याकरिता अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात डाळी विशेषत: तुरीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्याने तुरडाळीच्या घाउक बाजारातील किंमतीत घट झाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले होते. सद्यस्थितीत डाळींच्या घाउक व किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या साठवणुक मर्यादेत 31 मे 2017 पर्यत लागू करण्यात आलेली असून ,अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली कृपी मंत्री, पणन मंत्री यांच्यासह अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव यांची उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.

राज्यात तुरीचे चांगले उत्पादन झाल्याने आणि सध्या बाजारात तुरडाळीच्या किंमती आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी झाल्याने शेतकरी हितासाठी तुरडाळीच्या साठा मर्यादेत तिप्पटीने वाढ करण्याबाबत मंत्रिमंडळच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. नव्या मर्यादेनुसार राज्यातील महापालिका क्षेत्रासाठी धाउक व्यापाऱ्याकरिता 10 हजार 500 क्विटंल ,तर किरकोळ व्यापाऱ्याकरिता 600 क्‍लिटंल, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासाठी धाउक व्यापाऱ्याकरिता 7500 क्विटल, किरकोळ व्यापाऱ्याकरिता 450 क्विटंल, तर उर्वरित ठिकाणी घाउक व्यापाऱ्याकरिता 4500 क्विंटल, तर किरकोळ व्यापाऱ्याकरिता 450 क्‍विटल साठवणुकीची मर्यादा ठेवण्यात आलेली आहे.

दरम्यान, गेल्या वर्षी 19 ऑक्‍टोबर 2016 रोजी डाळीचे वाढलेले भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने डाळी आणि खाद्यबियांच्या साठवणुकींवर 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंत निर्बंध लागू केले होते. आता तूर डाळीचे मुबलक प्रमाणात उत्पादन वाढल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होउ नये म्हणून घाऊक आणि किरकोळ साठा मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात पुढील निर्णय घेण्यासंदर्भात चार सदस्यीय उपसमिती गठीत नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

 

संबंधित लेख