पुणे : शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला दीडपट हमीभाव देण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला निर्णय हा या संदर्भात लोकसभेत येऊ घातलेल्या खासगी विधेयकाच्या भीतीने घेतला आहे, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी आज पुण्यात केली. पंतप्रधान मोदी यांनी आज ही घोषणा केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर 'सरकारनामा फेसबूक लाईव्ह'मध्ये तुपकर बोलत होते.
कुणाच्याही निर्णयाने शेतकऱ्यांचा फायदा होत असेल तर त्यात आमच्या पक्षाला आनंदच आहे. मात्र दीडपट हमीभावाबाबत अचानक निर्णय घेण्याचे कारण हे खासदार राजू शेट्टी लोकसेत मांडणार असलेल्या खासगी विधेयकात दडल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्वामीनाथन आयोगाच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळावा, यासाठी देशातील 21 पक्षांच्या मदतीने स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी लोकसभेत दोन खासगी विधेयके मांडणार आहेत. या विधेयकाचा मसुदा तयार झाला आहे. लोकसभेत खासगी विधेयक मांडण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. याची जाणीव पंतप्रधान मोदी यांना आहे. लोकसभेत भाजपाच्या घटलेल्या सदस्य संख्येमुळे खासगी विधेयक आले तर अडचण होऊ नये म्हणून हमीभावाबाबत चतुराईने घोषणा करण्यात आली आहे, अशी टीका तुपकर यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी आमचे राजकारण आहे. त्यामुळे या पातळीवर सर्व पक्ष आमच्यासाठी समान अंतरावर आहेत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत आमची युती ही मुद्यावर आधारीत असेल. शेतकरी हितासंबधी जो पक्ष निर्णय घेण्याचा शब्द देईल त्या पक्षासोबत आमचा पक्ष युती करील, असे तुपकर यांनी स्पष्ट केले. 'सरकारनामा फेसबूक लाईव्ह'मध्ये तुपकर यांनी शेतकरी संघटनेच्या आगामी राजकारणाची दिशा स्पष्ट केली. केंद्रातील तसेच राज्यातील भाजपा सरकार शेतकऱ्यांची निव्वळ फसवणूक करीत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या चार वर्षात देशातील शेतकऱ्यांची केवळ फसवणूकच केली आहे. या सरकारवर लोकांचा विश्‍वास राहिलेला नाही, असे तुपकर यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.