तीन लाख मराठा मुलांचे होणार स्किल डेव्हलपमेंट : मुख्यमंत्री 

मुंबई : कोपर्डी घटनेचा खटला अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच मराठा समाजातील मुला-मुलींना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यावर सरकारचा भर आहे. राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून दहा लाख रूपयाचे शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या कर्जावरील व्याज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणार आहे. या प्रमुख मागणीसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मराठा समाजावर सवलतींचा वर्षाव केला. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे मराठा समाजाने स्वागत केले आहे. 

समाजाला आरक्षण आणि अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आज मुंबईतील भायखळा ते आझाद मैदान असा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात राज्यातील लाखो मराठे सहभागी झाले होते. आझाद मैदानात मोर्चा आल्यानंतर मोर्चाच्यावतीने एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या मोर्चाची दखल घेतानाच मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजासाठी काही योजना जाहीर केल्या आणि या योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासनही दिले. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या योजना जाहीर केल्या त्या मोर्चातील एका मुलीने वाचून दाखविल्या. त्यावेळी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्याचे स्वागत करण्यात आले. मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र निवेदनाद्वारे विधानसभेत दिली. 

मुख्यमंत्र्यांनी मराठा मोर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर सभागृहात निवेदन केले. ते म्हणाले, की मराठा समाजाची कोपर्डी घटनेबाबत जी मागणी आहे. त्याचा खटला न्यायालयात सुरू आहे. राज्य सरकारने या खटल्यासाठी संपूर्ण सहकार्य केले आहे. या खटल्यातील आरोपीची तपासणी केली आहे. न्यायालयात आरोपीचा वकील अनुपस्थित राहिल्याने वकीलाला 19 हजाराचा एकदा आणि दोन हजाराचा दंड ठोठावला आहे. हायकोर्टाने एक साक्षिदार तपासण्यास परवानगी दिली आहे. आरोपीला मोठी शिक्षा कशी मिळेल याची काळजी सरकार घेईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

""आजच्या मराठा मोर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजातील मुलांच्या शिक्षणांच्या दृष्टिने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या समाजातील मुलांना देण्यात आलेल्या शिष्यवृत्तीतही वाढ करण्यात आली आहे. बार्टीच्या धर्तीवर सरकारने सारथी संस्था सुरू करण्यात आली आहे. मराठा समाजातील मुलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्यात येणार असून त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला पाच कोटी रूपये देण्यात येणार आहे,''असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

""शेतकऱ्यांच्या तीन लाख मुलांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठीची योजना केंद्र सरकारने मंजूर केली आहे. ओबीसींना ज्या शैक्षणिक सवलती आहेत, तशाच सवलती 605 शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी केंद्र मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येतील. या सवलती मिळण्यासाठीची गुणांची अट ही 60 टक्‍क्‍यांहून 50 टक्के करण्यात येईल,''असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. 

आरक्षणाबाबत बोलताना ते म्हणाले की मराठा आरक्षण हे न्यायप्रविष्ठ आहे. आरक्षण देण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी ते मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठविण्यात आले आहे. तांत्रकबाबीवर मराठा आरक्षणाला उच्चन्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तरीही आरक्षण देण्याबाबत सरकार आपली बाजू उत्तमरित्या न्यायालयात मांडेल. मराठा समाजाच्या ज्या काही समस्या आहेत त्याचे निराकरण करण्यासाठी एक मंत्रिमंडळ समिती गठीत केली जाईल. सर्व मराठा संघटनाचा जो फोरम आहे तो या समितीबरोबर वेळोवेळी विचारविनीमय करेल. तसेच अरबीसमुद्रातील शिवस्मारक, गडकिल्ल्यांसाठी निधीही दिला जाणार आहे. 

दरम्यान, मुस्लीम समाजाला सरकार काहीच देत नाही या प्रश्‍नावरून काहीवेळ सभागृहात गोंधळ उडाला. समाजवादी पक्षाचे सदस्य अबु आझमी यांनी याकडे लक्ष वेधले. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, की इतर समाजाप्रमाणे मुस्लिम मुलांना शैक्षणिक सुविधा देण्यास सरकार कटीबद्ध आहे.