Government is positive about Maratha community's these 22 demands | Sarkarnama

शासन सकारात्मक असलेल्या मराठा समाजाच्या  २२ मागण्या अशा  आहेत . 

सुनील पाटील
रविवार, 2 सप्टेंबर 2018

यावेळी छत्रपती शाहू महाराज, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, आमदार राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके, प्रकाश आबिटकर, डॉ. सुजित मिणचेकर, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्‍वास नांगरे-पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार, वसंतराव मुळीक, इंद्रजित सावंत, दिलीप देसाई, हर्षल सुर्वे, स्वप्नील पार्टे, सचिन तोडकर उपस्थित होते. 

कोल्हापूर  : मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे, मराठा विद्यार्थांना ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सवलती मिळाव्यात यासह 22 मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत. या मागण्या तत्काळ अमलात आणाव्यात असा ठराव करण्यात आले. दरम्यान, महसूलमंत्री आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारने मराठा समाजाच्या विविध मागण्या मान्य केल्या असल्याचे जाहीर केले. 

दरम्यान, कोल्हापुरमध्ये 42 दिवस सुरू असणारे ठिय्या आंदोलन 1 डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आले. डिसेंबरनंतर हे आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धारही यावेळी करण्यात आला. येथील शासकीय विश्रामगृहात सायंकाळी सातपर्यंत बैठक सुरू होती. त्यानंतर लक्ष्मी विलास पॅलेस येथे जाऊन बैठकीतील निर्णय जाहीर करण्यात आले. 

 

या मागण्या तत्काळ पूर्ण झाल्या नाहीतर मात्र  डिसेंबरनंतर हे आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. 

 
शासन सकारात्मक असलेल्या बावीस मागण्या अशा : 

* मराठा आरक्षण वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. वेळ पडली तर विशेष अधिवेशन बोलावून कार्यवाही पूर्ण केली जाईल. 

* मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत मेगा भरतीस स्थगिती देण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा. 

* विविध आंदोलनांत पोलिसांवर हल्ला किंवा तोडफोड अथवा मारहाणीचे थेट पुरावे अथवा व्हिडिओ क्‍लिप असतील, तर असे गुन्हे वगळून इतर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील. 

* शासनाने घोषित केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज, छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, वसतिगृह किंवा अन्य योजना असतील यातील अडचणी दूर करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपयोजना करणार. 

* अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी 200 कोटींची तरतूद केली आहे. गरजेनुसार आणखी निधी सरकार देईल. 

* शेतकऱ्यांच्या गट शेती प्रकल्पासाठी महामंडळातून थेट दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. अन्य कर्ज प्रकरणे तातडीने निर्गत करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या जातील. 

* महामंडळाच्या कर्जाची 85 टक्के हमी सरकारने घेतली आहे. आवश्‍यक ते आदेश शासन स्तरावर दिले जातील. 

* सारथी संस्था मराठा समाजासाठीच कार्यरत राहील. 

* सारथी संस्थेचे उपमुख्यकेंद्र कोल्हापुरात व्हावे, यासाठी सरकार सहमत. 

* सारथी संस्थेचे काम सुरळीत सुरू झाल्यानंतर जिल्हानिहाय शाखांचा विचार होणार. 

* सारथीसाठी पाच कोटींची तरतूद केली आहे. हा निधी खर्च झाल्यानंतर गरजेनुसार निधी उपलब्ध करणार. 

* कु, कुळवाडी, कुणबी असा उल्लेख असलेल्यांना कुणबी दाखले मिळण्यातील प्रशासकीय अडचणी दूर केल्या जातील. यासाठी आवश्‍यक ते आदेश शासन स्तरावर दिले जातील. तसेच, सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना ही प्रक्रिया सुरळीत करण्याच्या सूचना देणार. 

* ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सवलती मराठा विद्यार्थ्यांना देणार. 

* वसतिगृहातील मराठा विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सात हजार रुपये वार्षिक पाठ्यवेतन वाढविण्याबाबत शासन स्तरावर विचार होणार. 

* राज्यातील मोठ्या शहरांत वसतिगृहांची क्षमता वाढविण्यात येणार. 

* गडकोड वास्तू संवर्धनासाठी शासन भरीव तरतूद करणार. 

* पुरंदर किल्ल्यावर छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक उभे करणार. 

* अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम शक्‍य तितक्‍या लवकर मार्गी लावणार. 

* शिवरायांची लंडनमधील जगदंबा तलवार परत आणण्यासाठी पत्रव्यवहार करणार. 

* शाहू मिलच्या जागेत लोकोपयोगी रोजगार निर्मितीला चालना देणारे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक करणार.

 
* उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी सरकारला मान्य. 

* सीमाप्रश्‍न उच्चस्तरीय समितीची बैठक लवकरच बोलावणार. यात सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांचा आढावा घेऊन आवश्‍यक पावले उचलणार. 

संबंधित लेख