सरकारी बाबूही आता पारदर्शकतेच्या वाटेवर

मुंबई - राज्यात मागील दोन वर्षाहून अधिक काळ सत्तेवर आलेले देवेंद्र फडणवीस सरकार रोज पारदर्शक कारभाराच्या गपा मारत असतानाच राज्यातील सरकारी बाबूंनीही आता पारदर्शकतेच्या कारभारात आपणही मागे राहायचे नाही, असा निर्णय घेतला आहे. राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या पावलावर पाउल टाकत 'विकासासाठी भ्रष्टाचार मुक्‍त शासन-प्रशासन' अशी घोषणा दिली आहे.

मागील दोन वर्षांत भ्रष्टाचार मुक्‍त प्रशासनासाठी आपणा पगारात भागवा अभियान राबवले असून त्या अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा करत अधिकारी वर्गाकडून राज्यात आता पारदर्शक कारभारासाठी कार्यसंस्कृती अभियान राबवले जाणार आहे.

राज्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्यात अधिकारी वर्गाकडून कार्यसंस्कृती अभियान राबविले जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात असलेली नकारात्मक भावना दूर व्हावी, यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यशैली आणि कार्यपद्धतीचे आत्मपरिक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली असून, त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी आता कार्यसंस्कृती अभियान राबविले जाणार असल्याची माहिती महासंघाकडून देण्यात आली.

राज्यात दोन वर्षापूर्वी अधिकारी वर्गाकडून राबविण्यात आलेल्या पगारात भागवा अभियानाला मोठा प्रतिसाद मिळाला असल्यानेच राज्यातील भ्रष्टाचारात मोठ्या प्रमाणात घट झालेली असल्याचा दावाही महासंघाकडून करण्यात आला आहे. शिवाय अधिकाऱ्यांच्या या पगारात भागवा अभियानामुळेच सरकारला पारदर्शक कारभार करता आला असल्याचेही एका अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, महासंघाने राबविलेल्या पगारात भागवा अभियानाला अधिकारी वर्गाने प्रतिसाद दिला आणि त्यामुळेच राज्यात भ्रष्टाचार कमी झाला असून त्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने जून 2017 पर्यंत प्रसिद्ध केलेल्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणाची एक यादीही महासंघाने प्रसिद्धीला दिली आहे. सापळा रचून केलेल्या कारवाईत 2016 मध्ये 985 गुन्हे होते तर जूनपर्यंत केवळ 330 गुन्हे एसीबीकडून नोंदविण्यात आले असून ही संख्या अत्यंत कमी असल्याचा दावाही महासंघाकडून करण्यात आला आहे.