मुंबई : व्यक्ती, संस्था अथवा कंपनी यांना कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या राज्यातील शासकीय जमिनीवरील बांधकामास मुदतवाढ देण्याबाबत नवे धोरणात्मक निर्देश लागू करण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यानुसार आता मुदतवाढीच्या अनुषंगाने आकारण्यात येणाऱ्या अधिमुल्यामध्येही कपात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम-1971 मधील तरतुदीनुसार विविध व्यक्ती, संस्था आणि कंपनी यांना विविध प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने जमिनी प्रदान करण्यात येतात.
अशा शासकीय जमिनीवरील इमारतीचे बांधकाम तीन वर्षामध्ये पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. असे बांधकाम विहित मुदतीत पूर्ण न केल्यास, बांधकामास अधिमूल्य आकारुन मुदतवाढ देण्याबाबत 11 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र, या निर्णयान्वये निश्‍चित केलेले अधिमुल्याचे दर अवाजवी असल्याने ते कमी करण्याबाबत विविध व्यक्ती व संस्थांकडून शासनास विनंती करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने 11 जानेवारी 2017 चा शासन निर्णय सुधारित करुन बांधकाम मुदतवाढीसाठी आकारावयाच्या अधिमुल्याचे दर सुधारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.