अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना एमएस-सीआयटी प्रशिक्षणास राज्य शासनाची मुदतवाढ: प्रकाश आबिटकर 

मुंबई :       राज्यातील गट-अ, गट-ब व गट- क मधील ज्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी 31 मार्च 2018 पर्यंत एमएस-सीआयटी  किंवा समतुल्य संगणक अहर्ता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही ,अशा सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एमएस-सीआयटी  प्रशिक्षणास मुदतवाढ देण्यास  राज्य शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

  राज्य शासनाच्या सेवेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या गट-अ, गट-ब व गट- क मधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी संगणक अहर्ता परीक्षेचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दिनांक 5 मे 2007 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संगणक अहर्ता प्रमाणपत्र सादर करण्याकरिता अंतिम मुदत वाढ देण्यात आली होती.

परंतु या शासन निर्णय अनुसरून शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगणक अहर्ता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही अशा सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर संबंधित विभागाने दंडात्मक कार्यवाही व दिनांक 20जुलै 2002 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सदर अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई विभागीय आयुक्त स्तरावरून सुरू केली होती. 

यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई यांच्यासह सर्वच विभागातील कर्मचारी-अधिकारी समाविष्ट होते. यामुळे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनमध्ये याबाबत असंतोष निर्माण झाला होता.

या सर्व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळावा व MS-CIT संगणक प्रशिक्षणास मुदतवाढ मिळावी याकरिता आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत सातत्याने केलेल्या मागणी नुसार राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन श्री.मदन येरावार यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 25/04/2018 रोजी मंत्रालयीन दालनात बैठक आयोजित केली होती.या बैठकीस उपसचिव माडेकर, (कार्या.39), माहिती व तंत्रज्ञान, खाजगी सचिव  डॉ.धनंजय सावळकर आदी उपस्थित होते.

 राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांना MS-CIT प्रशिक्षण अहर्ता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत चे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान विभागाने याबाबतची टिप्पणी माननीय मंत्री महोदयांच्या मान्यतेने विभागाकडे अभिप्राया करिता पाठवली. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने अहर्ता प्रमाणपत्र मुदतवाढ देण्यास कोणती हरकत नसून याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताने वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक ठरविण्याबाबत) (सुधारणा) नियम-2018 मध्ये सुधारणा करून   महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई  दिनांक 28 मे 2018  नुसार श्री.मुकेश खुल्लर, शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) यांनी  याबाबतची अधिसूचना पारित केली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील गट-अ, गट-ब व गट- क प्रवर्गातील हजारो शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे अशी माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.