राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी २१ हजार कोटी राखून ठेवणार  - सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई  : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणार असून यासाठी २१ हजार ५३० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवणार आहे. त्याचप्रमाणे बालसंगोपन रजेसंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात सदस्य कपिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. श्री. मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्नाच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चेत उपप्रश्नांना उत्तर देताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले, सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने शासनाने के.पी. बक्षी समिती गठित केली असून यासंदर्भात कामकाज चालू आहे. सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्यासंदर्भात खटुआ समितीचा अहवाल शासनास सादर होणे अपेक्षित आहे.

राज्य शासकीय मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षाणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व बिगर कृषी विद्यापिठे व त्यांना संलग्न असलेल्या महाविद्यालयामधील पूर्णकालिक शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचाऱ्यांना व पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण सेवा कालावधीत काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून बालसंगोपन रजा देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच कामकाजासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग अभ्यास करीत आहे.

याशिवाय विधवा महिलेला मिळणारी पेन्शन पुनर्विवाह केल्यानंतरही चालू रहावी तसेच अविवाहित महिला कर्मचाऱ्यांना आई-वडिलांसह भ्रमणासाठी रजा प्रवास सवलत (एलटीसी) लागू करण्यासंदर्भातील महत्वपूर्ण निर्णय  राज्य शासनाने घेतले असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.