government | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

आर्थिक मागास विकास महामंडळाला 400 कोटींचे अनुदान मंजूर

सुचिता रहाटे : सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 2 मे 2017

मुंबई : औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी नवीन धोरण अवलंबून मोठया प्रमाणात उद्योजक निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे . त्यासाठीच राज्य नावीन्य परिषदेच्या अंतर्गत नवीन सुरुवात करणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 400 कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक साहाय्य करून त्यांचा विकास साधण्यासाठी आम्ही एक पाऊल प्रगतीच्या दिशेने पुढे टाकत आहोत असे, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी "सरकारनामा" ला सांगितले. 

मुंबई : औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी नवीन धोरण अवलंबून मोठया प्रमाणात उद्योजक निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे . त्यासाठीच राज्य नावीन्य परिषदेच्या अंतर्गत नवीन सुरुवात करणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 400 कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक साहाय्य करून त्यांचा विकास साधण्यासाठी आम्ही एक पाऊल प्रगतीच्या दिशेने पुढे टाकत आहोत असे, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी "सरकारनामा" ला सांगितले. 

तरुणांना मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्यातील करिअर गाईडन्स ऍण्ड कौन्सिलिंग (सीजीएसी) सेंटरची स्थापना अमरावती येथे करण्यात आली असून अन्य जिल्ह्यांत अशा प्रकारच्या सेंटर स्थापण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्यातील प्रशिक्षण संस्थांमधून राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद(एनसिटीव्ही)प्रमाणित व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविले जात आहेत मात्र जे अभ्यासक्रम एनसिटीवी मध्ये अंतर्भूत नसून स्थानिक औद्योगिक आस्थापनाच्या गरजेनुसार आवश्‍यक आहेत असे अभ्यासक्रम एनसिटीव्ही अंतर्गत राबविण्याचे प्रस्थापित केली आहेत. एसव्हीटी ला जास्तीत जास्त स्वायत्तता प्रदान करण्याच्या दृष्टीने एनसिटीव्हीला सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऍक्‍ट 1860 अंतर्गत नोंदणी करण्यास मान्यता दिली आहे. याचा जास्तीत जास्त लाभ तरुणांनी घ्यावा असे आवाहन कौशल्य मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी केले आहे. 

जर्मनी, फ्रान्स, जपान ह्या देशांना कुशल मनुष्यबळाची आवश्‍यकता असते. विशेषतः ड्रायव्हर, शेफ, कुक, मेकॅनिक, मशिन ऑपरेटर, इलेक्‍ट्रीशियन, आयटी स्टाफ, इंजिनिअर्स, अकाउंटिंग स्टाफ, तांत्रिक साहाय्य, अशा कुशल मनुष्यबळाची गरज या देशांमध्ये आहे ही गरज पूर्ण करण्यासाठी स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्स महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडतील असा विश्वास सरकारला आहे असेही, कौशल्य मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर म्हणाले. 

संबंधित लेख