gova bjp and mine | Sarkarnama

लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेऊन खाणी सुरू करण्याची चर्चा

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 22 जुलै 2018

पणजी : गोव्यातील खाणी सुरु झाल्या नाहीत तर लोकसभेची निवडणूक जड जाईल याची कल्पना आल्याने गोव्यातील सत्ताधारी भाजपने खाणी सुरु करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न सुरु केले आहेत. उत्तर गोव्यातील डिचोली, सत्तरी तालुक्‍यात आणि दक्षिण गोव्यातील सांगे, केपे तालुक्‍यात खाणी आहेत. या तालुक्‍यांची अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी खाणींवरच अवलंबून आहे. खाणी सुरु न झाल्यास सरकारविरोधी वातावरण तयार होऊन त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसू शकतो याची कल्पना भाजपच्या नेत्यांना आली आहे. 

पणजी : गोव्यातील खाणी सुरु झाल्या नाहीत तर लोकसभेची निवडणूक जड जाईल याची कल्पना आल्याने गोव्यातील सत्ताधारी भाजपने खाणी सुरु करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न सुरु केले आहेत. उत्तर गोव्यातील डिचोली, सत्तरी तालुक्‍यात आणि दक्षिण गोव्यातील सांगे, केपे तालुक्‍यात खाणी आहेत. या तालुक्‍यांची अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी खाणींवरच अवलंबून आहे. खाणी सुरु न झाल्यास सरकारविरोधी वातावरण तयार होऊन त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसू शकतो याची कल्पना भाजपच्या नेत्यांना आली आहे. 

गेल्या खेपेला अवघ्या तीस हजार मतांनी भाजपने दक्षिण गोवा लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. दक्षिण गोव्यातच अधिक खाणी आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रसंगी कायदा दुरूस्ती करावी पण खाणी सुरु कराव्या यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. गोव्यात 15 मार्चनंतर बंद पडलेल्या खाणी सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर कायदा दुरूस्ती करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्या संदर्भातील निर्णय केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यात 4 ऑगस्टला होणाऱ्या बैठकीत होणार आहे. 

गोव्यातील खाणपट्टयांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशाद्वारे रद्द ठरवले आणि 15 मार्चपासून खाणकाम बंदीचा आदेश जारी केला. त्यानतंर राज्यातील खाणी बंद झाल्या आहेत. 88 खाणी बंद झाल्यामुळे त्यांच्यावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून असलेल्या लाखभर कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने 2012 मध्ये खाणकामातील बेकायदेशीरपणा तपासण्यासाठी खाणकामावर बंदी घातली होती. त्यानंतर गोवा फाऊंडेशन ही बिगर सरकारी संस्था सर्वोच्च न्यायालयात गेली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही खाणकामावर बंदी घातली. ती दोन वर्षे टिकली . त्यामुळे खाणकाम सुरु होऊन जेमतेम दीड वर्षानंतर ही बंदी आली होती. 

गोव्यात खाणकामाचे परवाने पोर्तुगीजांनी दिले होते. 1987 मध्ये केंद्र सरकारने कायदा करून या परवान्यांचे रुपांतर खाणपट्ट्यात केले होते. त्याला खाण कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते मात्र ते फेटाळण्यात आल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली तेथे ती याचिका प्रलंबित आहे. याच कायद्यात दुरूस्ती करून खाणकाम सुरु करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ती दुरूस्ती केल्यास सरकारने दुसऱ्यांदा केलेला खाणपट्टा नूतनीकरण वैध ठरणार आहे. या संदर्भातील निर्णय 4 रोजी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. 
 

संबंधित लेख