"शिवेंद्रसिंहराजेंनी जनाची नाही तर मनाची तरी ठेवावी!' 

सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या नोकर भरती प्रकियेवरुन दोन आमदार समोरासमोर आले आहेत. भरती प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आल्याची माहिती बॅंकेचे अध्यक्ष, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली आहे. तर ही याचिका फेटाळलेली नाही, शिवेंद्रसिंहराजेंनी याचिका फेटाळली म्हणताना जनाची नाही तर मनाची ठेवावी, अशी टीका आमदार जयकुमार गोरे यांनी केली आहे. 

यासंदर्भात दिलेल्या पत्रकात शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी म्हटले की, जिल्हा बॅंकेच्या नोकर भरती प्रक्रियेबाबत बोराटवाडी (ता. माण) येथील विकास बोराटे व अन्य दोन उमेदवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये बॅंकेची संपूर्ण नोकर भरती प्रक्रिया रद्द करावी. सहकार अधिनियम 1960 मधील कलम 79 (अ) प्रमाणे चौकशी करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठापुढे 27 जुलैला सुनावणीसाठी आली होती. या याचिकेवर दोन्ही पक्षांकडून युक्तीवाद होऊन न्यायमूर्ती श्री. केमकर व श्री. सोनक यांच्या खंडपीठाने बॅंकेच्या नोकर भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत तक्रारदारांची याचिका फेटाळली आहे. 

याचिकाकर्त्यांनी सहकार खात्याकडे केलेल्या तक्रारीचे निराकरण करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेमधील अन्य तक्रारींच्या अनुषंगाने सहकार विभागाचा अहवाल प्राप्त करून घेऊन बॅंकेने त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे सुचित केले आहे. या पूर्वीही याच याचिकाकर्त्यांनी नोकर भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने केलेली याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या कामी बॅंकेच्यावतीने ऍड. वाय. एस. जहागिरदार व ऍड. दिलीप बोडके यांनी बॅंकेची बाजू मांडली. युक्तीवाद करताना बॅंकेने संपूर्ण नोकर भरतीप्रक्रिया कामकाज शासन नियुक्त संस्थेवर सोपविल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले आहे. 

आमदार जयकुमार गोरे यांनी मात्र ही याचिका फेटाळली नसल्याचा दावा केला आहे. जिल्हा बॅंकेच्या नोकर भरती प्रक्रियेच्या विरोधात दाखल याचिका फेटाळलेली नाही. उलट या भरती प्रक्रियेची चौकशी प्रधान सचिवांच्या माध्यमातून करून त्याचा अहवाल न्यायालयास देण्याचे आदेश दिले आहेत. तोपर्यंत बॅंकेने कोणत्याही उमेदवाराला नियुक्तीचे पत्र देऊ नयेत असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असल्याचे गोरे यांनी म्हटले आहे. 

जिल्हा बॅंकेच्या भरती प्रक्रियेची चौकशी आम्ही उच्च न्यायालयात मागीतली होती. ती मान्य केली आहे. तसेच तोपर्यंत उमेदवारांना कायम करू नये, हीपण मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. आता सचिवांच्या चौकशीत प्रक्रियेत दोष आढळला तर संपूर्ण प्रक्रिया रद्द होऊ शकते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची थोडीतरी माहिती बॅंकेच्या अध्यक्षांनी घ्यावी. नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना याचिका अपिल करता येत नाही, असे बॅंकेने न्यायालयात सांगितले होते. त्यावेळी पब्लिक इंटरेस्ट यात आहे का नाही, असे न्यायालयाने विचारले. समोर दिसते की तुम्ही 130 मुले असताना 136 पास केली. पहिल्या यादीत नसलेली मुले अंतिम यादीत आली आहेत, याची चौकशी झाली पाहिजे, असे मुद्दे न्यायालयाने उपस्थित केले. आमचेही तेच मुद्दे आहेत. त्यामुळे याचिका फेटाळली म्हणताना अध्यक्षांनी जनाची नाही तर मनाची तरी ठेवावी, असा टोला आमदार गोरेंनी लगावला.