फडणवीस सरकारची खूषखबर : SC भूमिहिनांना मोठ्या प्रमाणात जमिनी मिळणार 

devendra phadanvis
devendra phadanvis

मुंबई : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत दारिद्य्ररेषेखालील भूमिहीन लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जमीन मालकाला रेडीरेकनर दराच्या दुपटीपर्यंत मोबदला देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
 
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचे राहणीमान उंचावण्यासह त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येते. याअंतर्गत संबंधित समाजातील दारिद्य्ररेषेखालील आणि भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा दोन एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते.

जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वर्ष 2012 मध्ये केलेल्या बदलांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रथमत: प्रचलित रेडी रेकनरच्या किमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करेल. रेडीरेकनरच्या किमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मूल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी करण्यात येतील. त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रथम वाढ देण्यात येईल. तरीसुद्धा जमीन विकत मिळत नसल्यास 20 टक्‍क्‍यांच्या पटीत 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत म्हणजेच रेडीरेकरनर दराच्या दुपटीपर्यंत मोबदला देण्यात येईल. 

आजच्या निर्णयानुसार जिरायती जमिनीसाठी ही रक्कम प्रतिएकर कमाल पाच लाख आणि बागायती जमिनीसाठी प्रतिएकर कमाल आठ लाख करण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांना 100 टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून देण्यात येईल. या योजनेच्या अनुदानासाठी 2018-19 या वर्षात 40 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, भविष्यात मागणीप्रमाणे निधी वाढविण्यात येणार आहे. 

रेशनवर 35 रुपये किलो दराने तूरडाळ 

राज्यातील ग्राहकांच्या हितासाठी स्वस्त धान्य दुकानातून सध्या विक्री करण्यात येत असलेल्या तूरडाळीच्या प्रतिकिलो 55 रुपयांच्या दरात सुधारणा करण्यात आली असून, आता प्रतिकिलो 35 रुपयांप्रमाणे विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी महामंडळाची जागा 

सातारा येथील प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाची जागा कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

अन्न निरीक्षकांना अन्न व औषध प्रशासनामध्ये सामावणार 


अन्न भेसळ व सुरक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी नागरी स्वराज्य संस्थेकडे कार्यरत असलेल्या अन्न निरीक्षकांना अन्न व औषध प्रशासनामध्ये (एफडीए) अन्नसुरक्षा अधिकारी (गट-ब) या संवर्गामध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

विद्युत निरीक्षणालयात आता मुख्य विद्युत निरीक्षकाचे पद  
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विद्युत निरीक्षणालय ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आणल्यानंतर याचे नियंत्रण करण्यासाठी मुख्य विद्युत निरीक्षकपद मंजूर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. 

36 शिक्षकपदांना अनुदान 
राज्यातील तीन सैनिकी शाळांतील अतिरिक्त 18 तुकड्यांतील 36 शिक्षक पदांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यात यशवंतराव चव्हाण सैनिकी शाळा (सुपखेला, ता. जि. वाशिम), राजीव गांधी मिलिटरी स्कूल (कोलवड, ता.जि. बुलढाणा) आणि ईश्वर देशमुख सैनिकी शाळा (सावंगा बुद्रुक, ता. जि. यवतमाळ) या सैनिकी शाळांचा समावेश असून, त्यांना प्रत्येकी सहा तुकड्या आणि प्रतितुकडी दोन प्रमाणे 36 शिक्षकपदे मंजूर करण्यात आली आहेत. 

आपद्‌ग्रस्तांच्या मदतीसाठी उपसमिती 
नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांसह त्यामध्ये न मोडणाऱ्या आपत्तींच्या इतर घटनांमध्ये आपद्‌ग्रस्तांना मदत मंजूर करण्याचे निर्णय घेण्यासाठी मदत व पुनर्वसनमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास तसेच या उपसमितीस अधकिार प्रदान करण्यास मंजुरी देण्यात आली. 

समृद्धी महामार्गासाठी सवलत करारनाम्यास मंजुरी 
नागपूर-मुंबई शीघ्र संचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) या प्रकल्पासाठी राज्य शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्‍स्प्रेस वे लिमिटेड (एसपीव्ही) या संस्थांमध्ये करावयाच्या त्रिपक्षीय सवलत करारनाम्याच्या प्रारूपास, तसेच हा करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व दुय्यम कंपनी नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्‍स्प्रेस वे लिमिटेड यांच्यामध्ये करण्यात येणाऱ्या करारनाम्याच्या प्रारूपास व त्यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, निविदेनुसार येणारी प्रकल्पाची अंतिम किंमत व त्यानुसारचा सवलत कालावधी अर्थ विभागाच्या मान्यतेने अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.  

 
 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com