Girish Mahajan on farmer loan waiver | Sarkarnama

शेतीवर अधारीत जीवनमान असणाऱ्यांनाच कर्जमाफी : गिरीश महाजन 

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 9 जून 2017

कर्जमाफी शासन देणारच आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरच केली आहे. शेतीवर अधारीत जीवनमान असणाऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीसाठी प्रयत्न असेल, मंत्रीगटाची उच्चाधिकार समिती विरोधी पक्षाचे सदस्य, आंदोलनांची कृती समिती यांच्यासह सर्वाची चर्चा करेल. कर्जमाफी करताना कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याकडेच लक्ष देण्यात येईल, असे मत उच्चाधिकारी मंत्रीगट समितीचे सदस्य गिरीश महाजन यानीं "सरकारनामा'शी बोलताना व्यक्त केले. 

जळगाव : कर्जमाफी शासन देणारच आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरच केली आहे. शेतीवर अधारीत जीवनमान असणाऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीसाठी प्रयत्न असेल, मंत्रीगटाची उच्चाधिकार समिती विरोधी पक्षाचे सदस्य, आंदोलनांची कृती समिती यांच्यासह सर्वाची चर्चा करेल. कर्जमाफी करताना कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याकडेच लक्ष देण्यात येईल, असे मत उच्चाधिकारी मंत्रीगट समितीचे सदस्य गिरीश महाजन यानीं "सरकारनामा'शी बोलताना व्यक्त केले. 

कर्जमाफी तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्‍नाबाबत राज्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानीं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीगटाची उच्चाधिकारी समिती नियुक्ती केली आहे. यात कृषीमंत्री पांडूरंग फुंडकर, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचा समावेश आहे. 

समितीतील सदस्य गिरीश महाजन यांच्याची चर्चा केली असता. ते म्हणाले, की कर्जमाफीसाठी सरकार सकारात्मक आहेच. पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांशीही मुख्यमंत्र्यांनी मध्यरात्री चर्चा केली होती. परंतु ती मान्य न करता सर्व विरोधी पक्षांनी आंदोलन सुरूच ठेवले होते. त्यामुळे आता कर्जमाफीसाठी सर्वकष चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती नियुक्त केली आहे. चंद्रकांत पाटील हे अध्यक्ष आहेत, आम्ही समितीचे सदस्य त्यांच्याशी चर्चा करून त्वरीत बैठक घेवून त्यानंतर विरोधी पक्षासह,शेतकरी कृती समितीच्या सदस्यांना चर्चेस बोलावून त्यांच्याशी कर्जमाफी तसेच इतर मागण्याबाबत चर्चा करून तो अहवाल वरीष्ठ स्तरावर सादर करण्यात येईल. मोठे पगारदार, जमिनदार यांना वगळण्यात येईल. ज्याचे जीवन केवळ शेतीवरच अवलंबून आहे, अशा शेतकऱ्यांनाच कर्ज माफ करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल. आघाडी शासनाच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीत गरजू शेतकऱ्यांना फारसा लाभ मिळाला नव्हता. यावेळी शेवटच्या गरजू शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे, हाच आमचा उद्देश आहे. 

संबंधित लेख