"वनराई'च्या गिरीश गांधींचे "साम्राज्य' अडचणीत

नागपूर : महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेकडून 40 कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने या संस्थेचे अध्यक्ष व वनराईचे विश्‍वस्त गिरीश गांधी अडचणीत आले आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यातून हात झटकल्याने आता अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे. 

नागपुरातील उत्तर अंबाझरी मार्गावरील मोक्‍याचा भूखंड महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला 1963 मध्ये हिंदी भाषेच्या प्रचार व प्रसाराच्या कामासाठी मिळाला आहे. गिरीश गांधी यांचा महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेत प्रवेश झाल्यानंतर या भूखंडाच्या व्यापारीकरणास सुरवात झाली.

जवळपास दीड एकराच्या भूखंडापैकी काही भाग त्यांनी चेंज ऑफ युझ करून घेतला. या भूखंडापैकी अर्धी जागा वोकहार्ट हॉस्पिटलला देण्यात आली. आता या भूखंडाच्या दर्शनी भागावर वोकहार्ट हॉस्पिटलची भव्य इमारत उभी आहे. गिरीश गांधी यांनी तेथे साम्राज्य निर्माण केले आहे. 

हा सर्व व्यवहारच संशयास्पद असल्याने फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर कुकडे यांनी जनहित याचिका टाकली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला व महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेवर 160 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला पहिल्यांदा 40 कोटी रुपये दंड भरा त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी होईल, असा निर्णय दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार नागपूर सुधार प्रन्यासने (नासुप्र) आता महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेच्या अध्यक्षांना पत्र पाठविले आहे. यात 43 कोटी रुपयांची रक्कम त्वरित भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही रक्कम न भरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई करण्याचा इशारा नासुप्रने दिला आहे.

महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेचे सर्वेसर्वा वनराईचे विश्‍वस्त व माजी आमदार गिरीश गांधी आहेत. सर्व पक्षातील नेत्यांशी त्यांचे सलगीचे संबंध असल्याने आतापर्यंत राजकीय संरक्षणामुळे कोणतीही कारवाई झाली नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयाने गिरीश गांधींच्या साम्राज्याला सुरुंग लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.