ghodgnaga suger factory power purchase agreement | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

विनोद तावडे कृष्णकुंजवर . राज ठाकरे आणि विनोद तावडे यांच्यात चर्चा .

`घोडगंगा`चे घोडे न्हाले आणि अशोक पवारांना हायसे वाटले

ज्ञानेश्वर रायते
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

भवानीनगर : राज्यातील 12 साखर कारखान्यांचा व 182 मेगावॅट सहवीजनिर्मितीचा दोन वर्षांपासून रेंगाळलेला वीज खरेदी करारनामा (पीपीए) अखेर शुक्रवारी सरकारने अस्तित्वात आणला. साखर कारखान्यांची प्रचंड कोंडी करून टाकल्याने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करणाऱ्या साखर कारखान्यांनी अखेर एकदाचे गंगेत घोडे न्हाले असे समजून सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. घोडगंगाचे घोडे या करारात न्हाल्याने माजी आमदार अशोक पवार यांनीही सुस्कारा सोडला आहे.

भवानीनगर : राज्यातील 12 साखर कारखान्यांचा व 182 मेगावॅट सहवीजनिर्मितीचा दोन वर्षांपासून रेंगाळलेला वीज खरेदी करारनामा (पीपीए) अखेर शुक्रवारी सरकारने अस्तित्वात आणला. साखर कारखान्यांची प्रचंड कोंडी करून टाकल्याने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करणाऱ्या साखर कारखान्यांनी अखेर एकदाचे गंगेत घोडे न्हाले असे समजून सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. घोडगंगाचे घोडे या करारात न्हाल्याने माजी आमदार अशोक पवार यांनीही सुस्कारा सोडला आहे.

हा करार झाल्याने ऊस उत्पादकांचे खूप मोठे नुकसान टळले आहे एवढेच समाधान आहे. वास्तविक पाहता गेली दोन हंगाम करार होणार म्हणून चाचणीसाठी शिल्लक ठेवलेला प्रत्येक हंगामातील किमान पाच कोटींच्या भुश्शाचे नुकसान झाले. प्रकल्पाचे कर्ज व त्यावरील व्याज प्रकल्प चालू होण्यापूर्वीच भरावे लागले. या दोन वर्षात किमान 72 कोटींचे ऊस उत्पादकांचे उत्पन्न बुडाले. या सर्वांचा विचार करता घोडगंगा कारखान्याचे मोठे नुकसान झाले. अर्थात ज्येष्ठ नेते शऱद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या आग्रही मध्यस्थीमुळे राज्यातील हे करार मार्गी लागले आहेत, त्यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे, असे अशोक पवार यांनी सांगितले.

अगोदरच्या सरकारने प्रोत्साहन द्यायचे आणि नंतरच्या सरकारने त्या धोरणाची वाट लावायची असा अनुभव राज्यातल्या साखर कारखान्यांनी यानिमित्ताने घेतला. तुम्ही सांगाल त्या दराने आमची वीज घ्या असे म्हणण्याची वेळ पहिल्यांदाच साखर कारखान्यांवर आली आहे, अशीही खंत त्यांनी व्यक्त केली.

यामुळे घोडगंगावरील संकट टळले आहे. हा करार भाजप सरकारमुळे झाला, अशी भूमिका घेत भाजपचे आमदार बाबूराव पाचर्णे यांनीही या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.

या बारा कारखान्यांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा साखर कारखाना व पराग अॅग्रो या दोन कारखान्यांचा समावेश आहे. यापैकी पराग कारखान्याची वीज सरकार 4.97 रुपये प्रतियुनिट दराने तर घोडगंगा कारखान्याची 4.99 रुपये दराने खरेदी करणार आहे. 4.98 ते 4.99 या दराने करारनामे झालेल्या कारखान्यांमध्ये रिलायबल शुगर, गोकुळ माऊली, टाकळी सिकंदर येथील भिमा सहकारी, खंडाळा तालुका शेतकरी सहकारी कारखाना, रेना सहकारी साखर कारखाना, शरद सहकरी साखर कारकाना, विठ्ठल रिफायन्ड शुगर, कुकडी सहकारी साखर कारकाना, गोकुळ शुगर इंडस्ट्रीज या कारखान्यांचा समावेश आहे. एकमेव श्रीगोंदा तालुक्यातील सहकारमहर्षी शिवाजीराव नागवडे कारखान्याचा 26 मेगावॅटचा करार मात्र यामध्ये होऊ शकलेला नाही. 

अर्थात 6.24 रुपये प्रतियुनिट दराने सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांचे करार यापूर्वी झाले असताना या बारा सहकारी साखर कारखान्यांना मात्र 4.97 ते 4.99 रुपये प्रतियुनिट दरावर समाधान मानावे लागले आहे. याखेरीज गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारने हे करारनामे रखडवल्यामुळे ज्या कारखान्यांचे सहवीजनिर्मिती पूर्ण होते, त्यांचे अपरिमित नुकसान झाले.

एकतर कारखान्यांना त्या-त्या हंगामातील भुस्सा शिल्लक ठेवावा लागला, त्याचे, तसेच कर्जाच्या व्याजाचे असे दोन टप्प्यांचे नुकसान झाले, शिवाय दोन वर्षांपूर्वीच करार झाले असते, तर त्यातून मिळू शकणारे उत्पन्नही बुडाले. एवढे करूनही जवळपास दोन रुपयांनी दर घटविल्याने कारखान्यांपुढे मोठे प्रश्न उभे राहीले, मात्र अखेर हे करारनामे झाल्याने कारखान्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. 
 

संबंधित लेख