GAD keeps 30 officers in waiting for 9 months | Sarkarnama

सामान्य प्रशासन विभागाच्या झारीतील शुक्राचार्याने अडविली ३०  अवर  सचिवांची पदोन्नती 

गोविंद तुपे – सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 26 मे 2017

सरकारी कामासातही मंत्रालयात खेट्या मारून दमलेले महाराष्ट्रातील  शेकडो नागरिक झारीतील शुक्राचार्य कशी अडवणूक करतात आणि अर्थपूर्ण चर्चेनंतर कसा झटपट मार्ग निघतो याविषयी बोलताच असतात . पण आता खुद्द मंत्रालयातच काम करणारया  सरकारी बाबुंनही मंत्रालयातून घराचा आहेर मिळाल्याने बाबू  संतापले आहेत . 

मुंबई :  सामान्य प्रशासन विभागाच्या लाल फितीच्या कारभाराचा फटका खुद्द मंत्रायलातच काम करणाऱ्या ३० अवर सचिवांना बसला आहे .

पदोन्नती देताना आरक्षण कसे लागू करावे , किती जगावर आरक्षण ठेवावे याबाबत शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही सामान्य प्रशासन खात्याच्या  एका बिलंदर अधिकाऱ्याने आरक्षण कसे लागू करावे याबाबत विधी व न्याय खात्याचे मार्गदर्शन मागवल्यामुळे या ३० जणांची उप सचिव पदावरील पदोन्नतीची फाईल आठ महिन्यापासून  अडकून पडली आहे . 

मंत्रालयात बसलेले काही विद्वान समोर आलेल्या कामात कोणत्या त्रुटी काढायच्या आणि फाईल लाल फितीत कशी अडकवून ठेवायची यात तज्ञ आहेत . ज्याचे काम अडलेले आहे ती  व्यक्ती शरण आली म्हणजे हे अधीकारी बरोबर स्वतःच पळवाट शोधून काढून देतात . मात्र त्यांचे त्यापूर्वी समाधान झालेले असावे लागते . 

 गेल्या नऊ महिन्यापासून ही पदोन्नती प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे संतापलेल्या अधिका-यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना खरमरीत स्वरूपाचा पत्रव्यवहार केला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागात नियमात बसणाऱ्या फाईल देखील अडवायच्या तर सर्व नियम सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आणि स्पष्ट असले तरी काहीतरी शंका उपस्थित करून विधी व न्याय खात्याचे मार्गदर्शन , मत , सल्ला मागवण्याचा फंडा काही जण वापरतात .

न्याय व विधी विभागातून त्यावर उत्तर आले तरी उपप्रश्न विचारायचे किंवा नवा हरकतीचा मुद्दा शोधून फाईलवर टिपणी करून कालहरण करीत राहायचे . शेवटी ज्याचे काम अडले आहे ती  व्यक्ती सर्व मागण्या मान्य करायला तयार होते . 

कोणता नियम लागू करावा किंवा कसे अशा स्वरूपाचा शब्दप्रयोग नोटींगवर करायचा आणि फाईल झुलवत ठेवायची हा मंत्रालयातील अधिकार-यांचा कायमचा फंडा आहे. 

मात्र या शब्दप्रयोगाचा फटका कुठल्याही सामान्य माणसाला न बसता तो यंदा थेट मंत्रालयातील अवर सचिव दर्जाच्या  अधिकायांना  बसला आहे. 

अवर सचिव दर्जाच्या अधिका-यांची उपसचिव या पदावर पदोन्नती करण्यासाठी आलेल्या फाईलवर सामान्य प्रशासन विभागाने अशाच प्रकारचा शब्दप्रयोग केल्याने गेल्या नऊ महिन्यापासून ही पदोन्नती प्रक्रिया रखडली आहे. 

 सामान्य प्रशासन विभागाच्या ८ जानेवारी२०१६ च्या परिपत्रकानुसार पदोन्नती प्रक्रिया विहित वेळेत पुर्ण कऱण्याच्या सुचना सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१७ या कालावधीत रिक्त पदांची संख्या व आरक्षण निश्चित करून, पदोन्नती समितीची बैठक घेवून १५ ऑक्टोबर २०१६ पुर्वीच पदोन्नतीचे आदेश देणे आवश्यक होते. 

मात्र यातील ब-याच गोष्टी न करता सामान्य प्रशासन विभागाने यावर पदोन्नती आरक्षण लागू करावे किंवा कसे हा नविन मुद्दा उपस्थित केल्याने गेल्या आठ महिन्यापासून पदोन्नती प्रक्रिया ठप्प आहे.

 या विरोधात या सर्व अधिका-यांनी सामुहिक रितीने अप्पर मुख्य सचिवांना पत्रव्यवहारही केला आहे. याप्रकारबाबत सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांशी आम्ही संपर्क साधला असता याबाबत २६ मे २०१७ रोजी अप्पर मुख्य सचिवांनी बैठक बोलवली असल्याचे अधिका-यांनी सांगितले. 

संबंधित लेख