Fishermen want loan waiver | Sarkarnama

मासे फेकून मारणे हा राणेंचा स्टंट : मच्छीमार कृती समितीची टीका

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 19 जुलै 2017

'तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी कर्जमाफी केली, त्या वेळी 128 कोटींची मच्छीमारांची थकीत कर्जे माफ करण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू होती; मात्र ती झाली नाही. आता मात्र मच्छीमारांनाही कर्जमाफी मिळाली पाहिजे. तसेच पारंपरिक मच्छीमारांना 100 कोटींचे सानुग्रह अनुदान शासनाने तत्काळ द्यावे. - दामोदर तांडेल

रत्नागिरी : ''आमदार नितेश राणेंनी मासे फेकून स्टंट केला आहे. आता त्यांना मच्छीमारांचा पुळका आला आहे. ते काँग्रेसमध्ये आहेत की भाजपमध्ये? त्यांनी रस्त्यावर उतरून खरा लढा द्यावा. मुख्यमंत्री असताना नारायण राणे यांनी कोकणासाठी किती जेटी आणल्या, याचा खुलासा करावा, असे आव्हान अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृतिसमितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी दिले आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमारांनाही कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

रत्नागिरीमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी नितेश राणे यांच्यावर टीका केली आहे. या पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, ''पर्ससीन नेट मच्छीमारीला बंदी असतानाही कोकणात हजारभर यांत्रिक बोटी अनधिकृतपणे मच्छीमारी करीत होत्या. यामुळे मत्स्यदुष्काळाचे संकट आले. पारंपरिक मच्छीमार देशोधडीला लागला आहे. या बोटी 15 ऑगस्टनंतर समुद्रात दिसल्या तर संघर्ष अटळ आहे. पर्ससीन नेटवाल्यांना झोडपून काढू. कायदा हातात घेऊ,'' असा इशारा अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृतिसमितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल दिला, आहे.

तांडेल म्हणाले, ''आम्ही उपोषण, जेल भरो, मोर्चे काढून न्याय मागत आहोत. पर्ससीन नेटधारकांना पकडल्यावर बोट जप्त करण्याऐवजी त्यांना सोडून देतात. फक्त दंड करतात. पुन्हा ती बोट समुद्रात जाते, पुन्हा कारवाई. यापलीकडे काहीही होत नाही. मंत्री व अधिकारी पर्ससीन नेटवाल्यांच्या खिशात आहेत. यामुळे त्यांना प्रतिबंध केला जात नाही. मुंबई, ठाण्यात पारंपरिक मच्छीमारांच्या विरोधामुळे पर्ससीन नेटधारक मच्छीमारी करत नाहीत; पण रत्नागिरी, सिंधुुदुर्गात प्रमाण जास्त आहे. आता संघर्ष अटळ आहे.''

1 ऑगस्टला मासेमारी सुरू करण्याऐवजी 15 ऑगस्टला व्हावी, यासंदर्भात मंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. लवकरच शासनआदेश होईल, असे सांगून ते म्हणाले, ''तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी कर्जमाफी केली, त्या वेळी 128 कोटींची मच्छीमारांची थकीत कर्जे माफ करण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू होती; मात्र ती झाली नाही. आता मात्र मच्छीमारांनाही कर्जमाफी मिळाली पाहिजे. तसेच पारंपरिक मच्छीमारांना 100 कोटींचे सानुग्रह अनुदान शासनाने तत्काळ द्यावे. मच्छीमारांच्या नावावर जागा करण्याचा आदेश 2008 मध्ये झाला होता; पण अजून मोजणी झाली नाही. ती तत्काळ करावी.''

सागरी मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर लोकरे यांनी सांगितले, ''अपघाती मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना दोन लाख रुपये मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागते. त्याऐवजी पाच लाख रुपये त्वरित मिळावेत. पत्रकार परिषदेस कार्याध्यक्ष बर्नाड डिमेलो, सचिव सुधीर वासावे, खजिनदार मुश्‍ताक मुकादम, ठाणे जिल्हाध्यक्ष माल्कम कासेकर आदी उपस्थित होते.

पर्ससीन नेटवाले तीन हजार वॉटचे दिवे लावतात. यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या डोळ्यांवर परिणाम होतो. शिवाय त्याच्या उष्णतेनेही त्रास होतो. माशांना भूल देण्यासाठी रसायन सोडले जाते. यामुळे गेल्या वर्षभरात कोकणात डॉल्फिनसह अनेक मासे मृत पावले आहेत. यामुळे पर्ससीन नेटवर कडक कारवाईची गरज आहे, अशी मागणीही पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

संबंधित लेख