मुंबई : महिन्याभरापूर्वी लागलेल्या आगीमुळे कर्जवसुली न्यायाधिकरण (डेट्‌स रिकव्हरी ट्रायब्युनल) बंद आहे. हे प्राधिकरण नवीन जागेमध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार आहे, असे सांगितले जात आहे. मात्र, अद्याप ते बंद असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. देशाचे अर्थमंत्री झोपले आहेत का ? असा सवाल करून न्यायालयाने सरकारी कारभाराबाबत खडसावले.
बॅंक, आर्थिक संस्था आणि त्याच्या ग्राहकांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कर्जवसुली प्राधिकरण महत्त्वाची कामगिरी बजावते. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्याच मुंबईत हे न्यायाधिकरण बंद असणे ही खेदजनक बाब आहे, अशा शब्दांत न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने सुनावले. हे प्राधिकरण लवकर सुरू करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे आदेशही सरकारला दिले.
दक्षिण मुंबईत या न्यायाधिकरणाला अन्य जागा द्यावी, या मागणीसाठी डेट्‌स रिकव्हरी ट्रायब्युनलच्या वकील संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. बॅलॉर्ड इस्टेट येथील सिंधिया हाऊसला 2 जूनला आग लागली होती. प्राप्तिकर विभागाप्रमाणे कर्जवसुली न्यायाधिकरणाचेही या आगीत नुकसान झाले. प्राप्तिकर विभाग अन्यत्र नेण्यात आला; पण कर्जवसुलीला जागा देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे, असा आरोप याचिकेत केला आहे.
नव्या जागेची ठोस माहिती द्या!
न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर आम्ही आदेश देण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने प्राधिकरणाला अन्य जागा दिली पाहिजे होती. त्यासाठी बार असोसिएशनला न्यायालयात यावे लागते. मग अर्थमंत्री झोपले आहेत का, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले. 25 जुलैला होणाऱ्या सुनावणीत केंद्र सरकारने या न्यायाधिकरणासाठी कुठे जागा पाहिली आहे, याची ठोस माहिती द्यावी, असे आदेश देऊन सुनावणी तहकूब केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.