Farmers will have to pay only 4 percent interest on timely repayment | Sarkarnama

शेतकऱ्यांनो वेळेवर कर्ज फेडा आणि चार टक्केच व्याज भरा !

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 14 जून 2017

नवी दिल्ली :  आता  वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून वसूल झालेल्या व्याजापैकी पाच टक्के व्याज परत दिले जाईल. यामुळे तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर शेतकऱ्यांना केवळ 4 टक्के व्याज द्यावे लागेल. वेळेवर कर्ज फेड न झाल्यास 7 टक्के व्याज आकारले जाईल. 

नवी दिल्ली :  आता  वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून वसूल झालेल्या व्याजापैकी पाच टक्के व्याज परत दिले जाईल. यामुळे तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर शेतकऱ्यांना केवळ 4 टक्के व्याज द्यावे लागेल. वेळेवर कर्ज फेड न झाल्यास 7 टक्के व्याज आकारले जाईल. 

युपीए सरकारच्या काळात 2006-07 आर्थिक वर्षांपासून  पासून पीक कर्जावरील व्याज दरात सवलत देण्याची योजना सुरू असून 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 7 टक्के व्याजदर आकारला जातो. वेळेवर कर्जफेड केल्यास त्यात तीन टक्‍क्‍यांची सूट मिळते. दरवर्षी या योजनेला मुदतवाढ दिली जाते. या योजनेची मुदत 31 मार्चला संपली होती. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या निर्णयामुळे ही योजना या वर्षीही सुरू राहील.

 याअंतर्गत अल्पमुदतीच्या कृषी कर्जाची मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत ठरविण्यात आहे. या कर्जावरील 9 टक्के व्याजदरापैकी 5 टक्के व्याजदराचा बोजा सरकार सहन करणार असून शेतकऱ्यांकडून केवळ 4 टक्के व्याज घेतले जाईल. व्याजदरातील ही सवलत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना एका वर्षात कर्ज फेडणे बंधनकारक असेल. मुदतीत कर्जफेड झाली नाही तर सात टक्के व्याज आकारले जाईल. 

पीक कापणीनंतर साठवणीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावर देखील दोन टक्‍क्‍यांची सूट मिळणार आहे. अशा कर्जावर सहा महिन्यांपर्यंत 9 टक्‍क्‍यांऐवजी 7 टक्केच व्याजदर आकारला जाईल. किसान क्रेडीट कार्ड धारकांनाही याचा लाभ मिळेल. तर, नैसर्गिक आपत्तीमुळे ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्रचित कर्जावरील व्याज दोन टक्‍क्‍यांची सूट मिळणार असून ही रक्कम सरकातर्फे थेट बॅंकांना मिळेल. 

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत कृषी कर्जावर व्याजदरात सवलतीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. यासाठी 20 हजार 339 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून लघु, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जासाठी सावकारांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. तसेच, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना देखील या कृषी कर्जाशी जोडली असल्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 
 

संबंधित लेख