Farmers want protection in APMC | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मध्य प्रदेशात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जोरदार लढत
हैदराबाद : एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी घेणार तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची भेट
राजस्थानमध्ये काॅंग्रेस 91 तर भाजप 70 जागांवर आघाडीवर
रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा राजिनामा
अहमदनगर निकाल - भाजप - 14, शिवसेना - 22, राष्ट्रवादी - 20, कॉंग्रेस - 5, बसप - 4, सपा - 1, अपक्ष - 2
मराठा आरक्षण विरोधी याचिका दाखल करणाऱ्या गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर मुंबई हायकोर्ट परिसरात हल्ला
ब्रम्हपुरी नगरपरिषद- नगराध्यक्ष पदासाठी निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या उमेदवार सौ. रिताताई दीपक उराडे यांचा ८०२० मतांनी विजय
रिसोड नगरपरिषद - नगराध्यक्ष पदी जन विकास आघाडीच्या विजयमाला आसनकर विजयी
लोहा नगरपालिका निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत, 17 पैकी 13 जागी भाजप विजयी, नगराध्यक्ष पदासाठी भाजप उमेदवार विजयी, काँग्रेस चार जागी विजयी

कृषीमाल विक्रीला जागेसह संरक्षण देण्याची शेतकर्‍यांची मागणी

संदीप खांडगेपाटील
सोमवार, 1 मे 2017

बाजार समितीमध्ये व्यापार्‍याने माल विक्री करून शेतकर्‍यांची फसवणूक केल्यास त्यांचा गाळा विकून शेतकर्‍याचे पैसे देण्याची कायद्यात तरतूद आहे, परंतु, शेतावर जावून फसवणूक करणार्‍या संबंधित उत्तर भारतीय व्यापार्‍यांकडून वसुली करण्याविषयी फारशी  प्रभावशाली योजना बाजार समितीकडे, राज्य सरकारकडेही  नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या फसवणुकीला आळा बसलेला नाही.

मुंबई : कृषी माल विक्रीमधील व्यापार्‍यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना आपला कृषी माल थेट ग्राहकांना विकण्याची परवानगी दिली असली तरी शहरात, उपनगरात ग्राहकांना कृषी माल विकण्यासाठी जागा मात्र सरकारने निश्‍चित करून दिलेल्या नाहीत. गावाकडून भाजीमाल घेवून आलेल्या शेतकर्‍यांना  शहरात  निश्‍चित जागा  भेटत नसल्याने राज्य सरकारने कृषी माल विक्रीला जागेसह  संरक्षण देण्याची मागणी शेतकर्‍यांकडून करण्यात येत आहे.

पूर्वी राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून कृषी माल नवी मुंबईतील तुर्भे येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विक्रीला येत असे. तथापि व्यापार्‍यांकडून कृषी माल विक्रीतून शेतकर्‍यांना  रास्त बाजार भाव न भेटणे, विक्री झालेल्या कृषी मालाच्या पैशातून व्यापार्‍यांनी आठ ते बारा टक्के कमिशन कापून घेणे, गावाला हुंडेकरीवाल्यांनी पट्टीपेड करताना शेतकर्‍यांकडून तीन टक्के कमिशन कापले जाणे, ट्रान्सपोर्टवाल्यांकडून वाहतुकीचा खर्च, मार्केटमध्ये माथाडी-वारणारांचा खर्च यामुळे सर्व रक्कम वजा जाता शेतकर्‍यांच्या हातात फारसे शिल्लक रहात नसे.

शेतकर्‍यांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याची अनेक प्रकरणे सतत घडत असली तरी बाजार समिती आवारात कृषी मालाची  विक्री करणार्‍या व्यापार्‍यांनी आत्महत्या केल्याची फारशी प्रकरणे घडलेली नाहीत. काही उत्तर भारतीय व्यापारी ग्रामीण भागात शेतकर्‍यांच्या शेतावर जावून कृषी मालाची खरेदी करत असले तरी त्यांच्याकडूनही शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्याची अनेक प्रकरणे तालुक्यातालुक्यात पहावयास मिळतात. सुरूवातीला शेतकर्‍यांचा माल रोखीने घेणारे उत्तर भारतीय व्यापारी शेवटी शेवटी उधारीने माल घेवून पळ काढत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

बाजार समितीमध्ये व्यापार्‍याने माल विक्री करून शेतकर्‍यांची फसवणूक केल्यास त्यांचा गाळा विकून शेतकर्‍याचे पैसे देण्याची कायद्यात तरतूद आहे, परंतु, शेतावर जावून फसवणूक करणार्‍या संबंधित उत्तर भारतीय व्यापार्‍यांकडून वसुली करण्याविषयी फारशी  प्रभावशाली योजना बाजार समितीकडे, राज्य सरकारकडेही  नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या फसवणुकीला आळा बसलेला नाही.

शेतकर्‍यांनी बाजार समितीमध्ये माल न आणता थेट शहरात व उपनगरात जावून ग्राहकांना कृषीमाल विकावा यासाठी राज्य सरकारने आदेश काढल्यामुळे बाजार समितीमधील आवकवर आणि अर्थकारणावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. शेतकरी स्वत:चा  कृषीमाल तसेच गावातील आपल्या अन्य शेतकर्‍यांचा कृषीमाल एकत्रितपणे टेम्पोमधून शहरात व उपनगरात आणून विक्री करू लागले आहेत. यामध्ये पुणे, नाशिक, सांगली, सातारा व सोलापुर भागातील शेतकर्‍यांचे प्रमाण अधिक  आहे.

सकाळी  6 वाजता नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे, मुंबई शहर व उपनगरामध्ये शेतकर्‍यांचे हे टेम्पो  भाज्या घेवून विक्रीला येतात. अवघ्या  दोन ते तीन तासामध्ये या टेम्पोतील  भाज्यांची रोखीने विक्री होवून टेम्पोसह  शेतकरी पुन्हा आपल्या गावाकडे रवानाही होतात. ग्राहकांना ताज्या भाज्या स्वस्तात मिळाल्याने ग्राहक खुश आणि व्यापार्‍यापेक्षाही अधिक पैसे स्वत: भाजी विकल्यामुळे मिळाल्याने शेतकरीही खुश. परंतु शेतकर्‍यांचे टेम्पो ज्या ठिकाणी विक्रीला  उभे राहतात, त्या ठिकाणच्या टॉवरवाल्या रहिवाशांकडून, स्थानिक भामट्यांकडून तसेच स्थानिक  भाजी विक्रेत्यांकडून शेतकर्‍यांना आता भाजी विकण्यास अडथळे येऊ लागल्याने भाजी विकायची कोठे असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांपुढे निर्माण झाला आहे. सरकारला खरोखरीच शेतकरी जगवायचा असेल तर सरकारने व्यापार्‍यांना  भाजी विकण्यासाठी जागा व दोन ते तीन तासाकरीता  संरक्षण देण्याची  मागणी शेतकर्‍यांकडून करण्यात येऊ लागली आहे.

संबंधित लेख