दीडपट हमीभाव ही धूळफेक : शेतकरी संघटनांची न्यायालयात याचिका

मुंबई:  केंद्र सरकारने खरीप हंगामात शेतीमालाला दिलेला दीडपट हमीभाव हा बेकायदा आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप करत, हमीभाव ठरविण्याच्या समितीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करून घेण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली. सातारा कोरेगाव येथील शेतकरी राजेश शिंदे यांनी याबाबतीत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

केंद्र सरकारने शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. केंद्रीय कृषी आयोगाने खरीप हंगामाच्या शेतीमालाचा हमीभाव निश्‍चित केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या समितीने जुलै 2018मध्ये दीडपट हमीभाव जाहीर केला. भाजप सरकारने वचनपूर्ती केली. मोदी सरकारचा हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याची जाहिरातबाजीही झाली. हमीभाव निश्‍चित करताना केंद्रीय कृषी आयोगाने आखून दिलेल्या नियमांची पायमल्ली केली आहे. आयोगाच्या समितीवर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे या समितीत शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व देऊन नव्याने हमीभाव निश्‍चित करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

कृषी आयोगामध्ये अध्यक्ष, सभासद सचिव, कार्यालयीन सदस्य आणि शेतकरी संघटनांच्या दोन प्रतिनिधींचा समावेश आहे; परंतु चालू हंगामात हमीभाव ठरवतेवेळी शेतकरी प्रतिनिधींना डावलून चुकीची आकडेमोड करून फुगीर हमीभाव जाहीर केला.

हमीभाव ठरवण्याच्या प्रक्रियेत 'ए-2' म्हणजे बियाणे, खते, अवजारे, त्यावरील खर्च, 'एफएल' म्हणजे कौटुंबिक मजुरी आणि 'सी-2' म्हणजे जमिनीचे भुईभाडे, मार्केटिंग खर्च, शेतमालाचा वाहतूक खर्च यावर आधारित उत्पादन खर्च काढला जातो.

उत्पादन खर्चात नफा मिळविल्यानंतर त्यानुसार हमीभाव दिला जातो; मात्र कृषी आयोगाने भुईभाडे, मार्केटिंग, वाहतूक खर्च वगळून हमीभाव काढला. त्यामुळे यापूर्वी दिलेल्या हमीभावात क्विंटलमागे सुमारे साडेतीनशे-चारशे रुपयांची तफावत आहे. एकीकडे केंद्र सरकारचे शेतीमालाविषयी अस्थिर धोरण, तर योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, असा युक्तिवाद केला.

मार्च ते जून महिन्यांत 639 शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे तसेच अल्पभूधारक शेतकरी शेतमजूर आणि पर्यायाने नोकरीच्या शोधात शहराकडे वळत असल्याने, शेती उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचा युक्तिवाद केल्याने, न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांनी केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.