नाशिक - निवेदन द्या, आंदोलन करा, घेराव घाला नाही तर अगदी विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित करा सरकार कोणतेही असो ते हालतच नाही. सध्या तर 'सरकारी काम अन्‌ सहा महिने थांब' ही उक्तीही आता कालबाह्य झाली. महाराष्ट्र अन्‌ त्यानंतर देशभर पसरलेल्या शेतकरी आंदोलनाने जाग आलेल्या व एरव्ही धक्का मारुनही न हलणाऱ्या कृषी विभागाने गेल्या पंधरा दिवसांत सत्तावीस शेतीशी संबंधीत 'जीआर' काढून त्याची प्रचिती दिली आहे.
कर्जमाफीविषयीच्या आदेशांत जिल्हा बॅंका व व्यापारी बॅंकांच्या पीककर्ज वितरण व थकीत कर्जाची माहिती संकलन, शेतकऱ्यांना दहा हजारांचे खरीप पीक कर्ज सहाय्य मंजूरी आणि त्यातील सुधारणांचा नवा आदेशांसह प्रशासकीय स्तरावर विविध उपाययोजना आणि कार्यवाही केली जात आहे. राज्याभरात सुरु असलेले आंदोलन व त्याची चर्चा यामध्ये केंद्र शासनाला तीन वर्ष पूर्ण झाल्याची मोठी जाहिरात मोहिमही निष्प्रभ ठरली. विरोधी पक्षांतर्फे काढण्यात आलेल्या संघर्ष यात्रेचा राजकीय परिणाम साध्य झाला नव्हता. तसेच दूरचित्रवाहिन्यांवर राज्य सरकारने केलेल्या जाहिरातींचा परिणामही या आंदोलनाने फिका फडला होता. त्यावर शासकीय स्तरावर झालेली ही गतिमान कार्यवाही हा शीघ्र उपाय म्हणून त्याकडे पाहिले जाते आहे.
शेतकरी संप 1 जूनला सुरु झाला व आठवडाभर चालला. या कालावधीत सबंध सरकार अन्‌ त्याचे निवडक मंत्री संप हाताळण्यात गुंतले होते. त्यानंतर मात्र राजकीय, कायदा- सुव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकार अशा सर्वच थरातून त्याच्या उमटलेल्या प्रतिक्रीयांचा प्रशासकीय स्तरावर परिणाम झाला. त्यामुळे विविध प्रलंबीत विषयांवर काही निर्णय झाले असे वातावरण दिसू लागले. प्रत्यक्ष कृती काय झाली हा वेगळा विषय झाला तरीही 7 ते 21 जून या दोन आठवड्याच्या कालावधीत एक- दोन नव्हे शेतीशी संबंधीत चक्क सत्तावीस 'जीआर' काढण्यात आले. अपवाद वगळता यातील बहुतांश निर्णय पारंपरिक कामकाजाचे व नियमित योजनांच्या रखडलेल्या निधी वितरण, कामांसाठीच होते.
शेतीशी संबंधीत मेंढी पालन प्रोत्साहन योजना, कृषी उत्पन्न योजना, राजीव गांधी सिंचन योजना, आत्मा योजना, कृषि विकास योजनेसाठी 117.74 कोटींची थकीत अनुदान, कृषी वीज सवलत सहाय्य योजनेत वीज वितरण कंपनीस 400 कोटींचे साह्य, तुर खरेदी हमी योजनेतील 570 कोटींच्या निधीला शासकीय हमी, प्रधानमंत्री कृषि विमा योजना, 1460 कृषी सौर पंपांचे प्रलंबीत प्रकरण, मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनीसाठी समिती, गाळमुक्त धरण, मत्स्य व्यवसाय, तेलबीया धोरण 2017-18, स्रावजनिक वितरण निविदा, तुर खरेदीस 570 कोटींची मंजुरी, सूत गिरण्यांना भांडवल, फलोत्पादन अभियान, दूध खरेदी योजना, शेतीमाल साठवणुकीसाठी शासकीय गुदामे, कृषि यांत्रिकीकरण, 2014-15 आर्थिक वर्षातील अनुदानविषयी नाबार्ड मार्फत गोदामांना निधी वितरण, दूध दरात वाढ आदी योजनांचे आदेश होते. या दोन आठवड्यांच्या कालावधीत दोन दिवसांत तीन आदेश काढले जात होते. याचा एक अर्थ असाही काढला जाऊ शकतो की, हे निर्णय विनाकारण प्रलंबीत राहिले होते.
काँग्रेसच्या जाळ्यात भाजप?
शेतकरी आंदोलन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान आदी विविध राज्यात उभे राहात आहेत. त्याला हवा देण्याचा प्रयत्न देशातील विविध शेतकरी संघटनांनी संयुक्त बैठक घेऊन प्रयत्न केला. त्यामुळे सरकारला बॅकफूटवर यावे लागले हे लपून राहिलेले नाही. काँग्रेस शासीत पंजाब सरकारने दोन लाखांपर्यंतचे तर कर्नाटक सरकारने पन्नास हजारांपर्यंतचे पीककर्ज माफ केले. कर्नाटकमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका होत असून तेथे सत्ता हस्तगत करण्याचे भाजपचे मोठे नियोजन होते. त्यासाठी सध्याचे वातावरण लवकरात लवकर निवळावे असे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचे प्रयत्न आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.