शेतकऱ्यांचा संपावर जाण्याचा निर्णय टळणार?

नागपूर : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व शेतमालांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याची मागणी राज्य सरकार पूर्ण करीत नसल्याने विदर्भातील शेतकरी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शेतकऱ्यांच्या नेत्यांना आज (ता. 30) मुंबईत सायंकाळी चर्चेसाठी बोलाविले आहे. त्यामुळे येत्या 1 जूनपासून संपावर जाण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्णय मागे घेतला जाणार काय? याकडे लक्ष लागले आहे.

नगर जिल्ह्यातील पुणतांबे येथे शेतकऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या रेटण्यासाठी आता राज्यातील 42 संघटनांची किसान क्रांती समन्वय समिती स्थापन झाली आहे. या संघटनेच्या नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांचे दूत म्हणून राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी भेट घेतली. खोत यांनी भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी सायंकाळी साडेसात वाजता शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना बोलाविले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या चर्चेचे निमंत्रण शेतकरी नेत्यांनी स्वीकारले आहे. 

मुख्यमंत्री फडणवीस उद्या, (ता. 31) दिल्लीला जाणार आहेत. तेथे कृषी मंत्री व नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांच्या नेमक्‍या मागण्या कोणत्या आहेत. हे जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलाविल्याचे समजते. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल धनवट, किसान क्रांतीचे जियाजीराव सूर्यवंशी, सीमा नरटे जाणार आहेत.
 
शेतकऱ्यांकडून दोन प्रमुख मागण्या रेटल्या जाणार आहेत. यात संपूर्ण कर्जमाफी व शेतमालांना उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट भाव देण्याची मागणी केली जाणार आहे. या मागण्यांपासून मागे हटण्याचा प्रश्‍नच नसल्याचे शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष राम नेवले यांनी सांगितले. कर्जमाफीचा निर्णय न घेतल्यास विदर्भातील शेतकऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात नागपुरात बैठक झाली. 

शेतकऱ्यांची स्थिती दयनीय असून राज्य व केंद्र सरकारची धोरणे शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. या बैठकीला किसान क्रांतीचे जियाजीराव सूर्यवंशी, शेतकरी संघटनेच्या राज्याचे अध्यक्ष अनिल धनवट, विजय काकडे, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, माजी आमदार सरोज काशीकर, अरुण केदार, सुनंदा तुपकर, मदन कांबळे, शैला देशपांडे, नंदा पराते, विजय निवल, राजेंद्रसिंग ठाकूर, जगदीश बद्रे आदी उपस्थित होते.