शेतकऱ्यांच्या "संप आंदोलना'ला राजकीय रंग

नगर : शेतकऱ्यांच्या संपाच्या नियोजित आंदोलनाला जिल्ह्यातून जोर धरला आहे. गावागावांत ग्रामसभा होऊन आता कर्जमाफी झालीच पाहिजे, 
शेतीमालाला हमी भाव मिळालाच पाहिजे, असा नारा सुरू आहे. राजकारणविरहित सुरू झालेल्या या आंदोलनाला मात्र राजकीय रंग चढू लागला आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी या आंदोलनात उडी घेतल्याने आंदोलनाला सध्या तरी ताकद मिळाली आहे, मात्र आंदोलनात राजकीय हस्तक्षेप असल्याने ही ताकद किती दिवस टिकते, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. 

वर्षानुवर्षे कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेला हा वर्ग आंदोलनाच्या निमित्ताने जागा झाला आहे. आपल्या हक्कांसाठी व जगण्यासाठी लढाई लढतो 
आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी मराठा समाजाने महामोर्चाचे हत्यार उपसले होते. त्याला सर्व जाती-धर्माने सकारात्मकदृष्टीने पाहिले. सरकारने मात्र त्याला ठेंगा दाखविला, हा भाग वेगळा. संघटित होण्याचा असाच प्रयत्न आता शेतकऱ्यांच्या पेरणीबंद आंदोलनाच्या रुपाने होत आहे. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ व्हावे, शेतीमालाला हमी भाव मिळावा, या मुख्य मागण्या घेऊन एक जूनपासून पेरणी करायची नाही. अन्नधान्य पिकवायचे नाही, असा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. अर्थात ही संकल्पना औरंगाबादच्या एका शेतकऱ्याने मांडली असली, तरी त्याची सुरूवात नगर जिल्ह्यातील पुणतांबे या गावाने केली. पुणतांब्यात नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेत शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन खरिपाची पेरणीच न करण्याचा निर्णय घेतला. फक्त कुटुंबाला खाण्यापुरते धान्य पिकविणार आहेत. पिकलेच नाही, तर धन-धान्याचा तुटवडा कसा भरून काढणार. दुसऱ्या राज्यातून आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तरी या प्रश्‍नावरचे हे उत्तर नाही. काही शेतकऱ्यांनी हिशोब केला. शेतीमाल हाती येण्यापर्यंत किती खर्च झाला. माल विक्रीतून किती पैसे मिळणार आहेत आणि आपल्या हाती शिल्लक काय राहील. याची गोळाबेरीज केली, 
तेव्हा आपल्या हाती शून्य पैसे राहिल्याचे लक्षात आले. अशीच स्थिती असेल, तर का पिकवायची शेती. का करायचा खर्च. असे अनेक प्रश्‍न पडतात. 
चांगदेव महाराजांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेल्या पुणतांबे या भूमीत शेतकऱ्यांनी या क्रांतीचे पहिले रणसिंग फुंकले. इतर सर्व वस्तूंमध्ये माल 
तयार होण्यासाठी लागणारी रक्कम व कंपनीच्या नफ्याची रक्कम मिळून तिची किंमत ठरते. त्यामुळे उत्पादक कंपन्या सुरळीत चालतात. कंपन्यांना काही अडचणी आल्यास सरकार त्यांना वीजबिलात, करात सूट देते. प्रसंगी अनुदानही देते. एवढेच नाही, तर दिवाळखोरीत कंपनी निघाली, म्हणून काही कर्जही माफ करते. या उलट स्थिती शेतकऱ्याची आहे. शेतीमाल उत्पादन करण्यासाठी येणारा खर्चही प्रसंगी निघाला नाही, तर नफ्याचा विचारच करता येत नाही. अनेकदा बाजार समितीत कांद्यासारखे काही उत्पादने घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांना 
टेंपोचे भाडे स्वतःच्या खिशातून देऊन परतावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. महाग झालेली औषधे व खते शेतकऱ्यांच्या आवाक्‍याच्या बाहेरची आहेत. त्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. कर्जाचे ओझे कायम वाढतच आहे. त्यातही नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करताना शेतकरी खचून गेला आहे. त्यामुळे किमान हमी भाव मिळावा, ही त्यांची मागणी रास्त आहे. याबाबत मात्र सरकार विचार करीत नाही. उलट शेतीमालाचे दर ठरविण्याची सूत्रे दलालांच्या हाती गेलेली आहेत. स्वतःच पिकविलेल्या मालाची किंमत स्वतः ठरविण्याची व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे साहजिकच शेतकरी टोकाचा निर्णय घेऊ पाहत आहे. 
पुणतांब्याचा कित्ता कोपरगावनेही गिरविला. तेथे ग्रामसभा होऊन पेरणीबंद आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय झाला. बेलापूर (ता. श्रीरामपूर) येथेही ग्रामसभा होऊन राजकीय नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. शिरसगावलाही झालेल्या ग्रामसभेत शेतकरी एकवटले. पारनेर तालुक्‍यातील वडझिरे येथे नुकतीच ग्रामसभा होऊन शेतकऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. नगर तालुक्‍यातील नेत्यांनी महाराष्ट्रादिनी होणाऱ्या ग्रामसभेत शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची हाक द्यावी, ठराव करावे, असे ठरविले. त्यासाठी प्रत्येक गावात प्रबोधन फेरी सुरू करण्याचा निर्णय झाला. माजी खासदार दादापाटील शेळके, पंचायत समितीचे सभापती संदेश कार्ले, जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब हराळ 
आदी मंडळींनी नगर तालुका पिंजून काढण्याचे ठरविले. राहाता तालुक्‍यातील पंधरा गावांची एकजूट झाली आहे. या गावांतील सरपंच, पदाधिकारी एकत्र आले आहेत. साईनिर्माण ग्रुपचे विजय कोते, पंकज लोढा, राजेंद्र चौधऱी, गनीभाऊ शेख, चंद्रभान चौधरी आदी कार्यकर्ते रोज दहा गावांत जाऊन भेट देऊन बैठका घेणार आहेत. ग्रामसभेत मागणीचे ठराव करून घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहेत. हाच सूर इतर तालुक्‍यांतूनही आवळला जाणार आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी हे आंदोलन राजकारणविरहित असल्याचे दिसत होते, तथापि, कॉंग्रेसचे नेते तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आंदोलनाला पाठबळ मिळाले. तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व कार्यकर्ते प्रत्यक्ष आंदोलनात उतरले आहेत. भाजपचा वरचष्मा असलेल्या गावांतून पेरणीबंदचे ठराव मिळण्याची शक्‍यता कमी असली, तरी इतर गावांवर या नेत्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. असे असताना आता शेतकरी किती प्रमाणात साथ देतो, यावर या आंदोलनाचे यश-अपयश अवलंबून राहणार आहे.