farmer suicide | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

बोहोल्याएैवजी शेतकरी चढला सरणावर !

संपत देवगिरे ः सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 4 मे 2017

नाशिक ः लष्कराच्या सरावात गोळी चालवतांना "नेम आणि लक्ष्य भिन्न असते. नेम चुकला तरी चालेल लक्ष्य चुकता कामा नये" हे मनात खोलवर रुजवले जाते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मात्र भाजपचा नेमका हाच गोंधळ झाल्याने देवेंद्र फडणवीसांचा नेम कॉग्रेस पक्ष असला तरी त्याचे लक्ष्य ठरताहेत शेतकरी. त्यामुळे उध्वस्त होतेय शेती अन्‌ शेतकरी. यातून आत्महत्या वाढताहेत अन्‌ युवक बोहोल्याएैवजी सरणाला जवळ करीत असल्याचे विदारक चित्र आहे. 

नाशिक ः लष्कराच्या सरावात गोळी चालवतांना "नेम आणि लक्ष्य भिन्न असते. नेम चुकला तरी चालेल लक्ष्य चुकता कामा नये" हे मनात खोलवर रुजवले जाते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मात्र भाजपचा नेमका हाच गोंधळ झाल्याने देवेंद्र फडणवीसांचा नेम कॉग्रेस पक्ष असला तरी त्याचे लक्ष्य ठरताहेत शेतकरी. त्यामुळे उध्वस्त होतेय शेती अन्‌ शेतकरी. यातून आत्महत्या वाढताहेत अन्‌ युवक बोहोल्याएैवजी सरणाला जवळ करीत असल्याचे विदारक चित्र आहे. 

बुधवारी (ता. 3) करंजाड (ता. बागलाण) येथे सुनील शांताराम देवरे या युवकाने आत्महत्या केली. घरी लग्नाची तयारी सुरु होती. कुटुंबीयांनी जेजुरीला जाऊन खंडोबाची पूजा केली. पत्रिका वाटप सुरु होते. मात्र अख्खी द्राक्षबाग हातची गेल्याने त्याने गोठ्यात विषप्राशन केले. कांदा, भाजीपाला, ऊस, द्राक्षे, डाळींब या नगदी पिकांच्या नाशिकमध्ये कधी शेतकरी आत्महत्येचे सत्र एव्हढे कानावर पडत नव्हते. मे महिन्यात तीन दिवसांत पाच शेतक-यांनी आत्महत्या केली. यंदाच्या वर्षी एकतीस शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. त्यावर उपाय होत नाहीत. सरकार दिलासा देईल हा विश्वास सामान्यांत राहिलेला नाही. शेती अडचणीत आहेत. कष्ट करुन पीक हाती आले की बाजारात भाव नसतो. द्राक्षांना तर व्यापारी खरेदीलाही येत नाहीत. ही स्थिती त्याला कारणीभूत ठरते आहे. 

शेतकऱ्यांची ही स्थिती आजच झाली का?. सरकार बदलले तर शेती, शेतक-यांचे प्रश्न एकदम बदलेल काय?. या प्रश्नांची उत्तरे बोलकी आहेत. अशी स्थिती पूर्वीही होती. मात्र एखाद्या गावातला शेतकरी अडला, नाडला, परिस्थिती बिघडली तर तो संताप व्यक्त करायचा. थेट आमदार, खासदार अन्‌ अगदी देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांच्याशी संपर्क करु शकत होता. त्यावर उपाय होत होते. मार्ग काढला जाईल असा आत्मविश्वास त्याला मिळायचा. आज देशाचे कृषीमंत्री कोणय हेच कोणाला माहित नाही. काही शेतकरी गेल्या वर्षी कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांना भेटले. समस्या सांगीतल्या. मात्र सरकारची भूमिका शेती, शेतकरी यांच्याएैवजी शहरवासीय व ग्राहकांचा विचार करा. शेवटी अंतिम घटक तोच तर आहे. या धोरणात शेतीचे भाव पाडल्याने खरच ग्राहकांना स्वस्त वस्तू मिळताहेत काय?. उत्तर नाहीच येते. 

राज्यात भाजप सरकारचा नेम सहकारावर आणि लक्ष्य आहे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे विरोधी पक्ष. मात्र सहकारावर नेम धऱतांना अनेक संस्था धाराशायी होताहेत. अंतिमतः त्याचे सभासद शेतकरीच आहेत. नाशिक जिल्हा बॅंकेचे 1035 विविध कार्यकाही सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून बारा लाख कर्जदार आहेत. अडचणीत असल्याने ते थकबाकीदार आहेत. कर्जमाफीचे आंदोलन सुरु असल्याने इतर लोक कर्ज भरत नाही. त्यात बॅंकेला फास बसला. मुख्यमंत्री कर्जमाफी देणार नाही अशी ठाम भूमिका घेत नाहीत. ते म्हणतात, "योग्य वेळी कर्जमाफी करु" त्यातून हा गोंधळ वाढत आहे. त्यांची भूमिका खरोखरच योग्य असेल तर भाजपचे संचालक ज्या तालुक्‍याचे प्रतिनिधीत्व करतात त्या तालुक्‍यात त्यांनी कर्ज भरण्याचे आवाहन करुन पहावे. अगदीच सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार अपात्र ठरु नये म्हणून ते ज्या सोसायट्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात त्या सोसायट्या थकबाकीदार असू नये या नियमांचे तरी त्यांनी पालन करावे. तसे केले तर मुख्यमंत्र्यांच्या डोळ्यात ्‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌जन घातल्यासारखे होईल. 

वैजापुरचे भाजपचे आमदार पारस बंब यांनी विधानसभेत कर्जमाफी नको अशी भूमिका घेतली तेव्हा त्यांचे तोंड दाबणारे भाजपचेच आमदार होते. भाजपचा हा वैचारीक, राजकीय व धोरणात्मक पातळीवरचा गोंधळ आहे. त्याची शिक्षा शेतकरी भोगताहेत. आत्महत्या वाढताहेत. हे चित्र पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात, खासदार, आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात व बॅंकेच्या संचालकांनी त्यांच्या तालुक्‍यात किंवा किमान पक्षी गावात तरी बदलण्यासाठी पुढे आले तर बरे होईल. तेव्हढा दिलासा ठरेल.  

 

संबंधित लेख