श्रीमंत शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या  रांगेतून जरा बाजूला सरकावे 

उच्चपदावर असलेले क्‍लासवन अधिकारी, सरकारी नोकरदार, प्राध्यापक, डॉक्‍टर, वकील तसेच" आयटी' किंवा खासगी क्षेत्रात काम करणारे. महिन्याकाठी लाखापर्यंत वेतन घेणारे, महाराष्ट्रातील जे कोणी शेतकरी असतील त्यांनी आम्हाला कर्जमाफी नको म्हणून पुढे आले पाहिजे. शेतकरी असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. आम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहोत. आमच्या ऐवजी माझे जे शेतकरी बांधव आहेत. ज्यांना खरंच गरज आहे. ज्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांच्या पोराबाळांच्या पोटात दोन घास जावू द्या ही उदात्त भावना ठेवून आम्हाला कर्जमाफी देवू नका, असे सरकारला जाहीरपणे सांगण्यासाठी खरेतर पुढाकार घ्यायला हवे. 

केवळ एका आमदाराने मुख्यमंत्र्यांना भेटून मला कर्ज नको म्हणण्यापेक्षा असे लाखो लोक सरकारच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहिले तर देशात महाराष्ट्रात उठून दिसेल. अन्यथा फूकटे म्हणून जी शेतकऱ्याची टवाळकी होत ती अशीच सुरू राहिल. देशातील "जवान आणि किसान' ताट मानेने जगला पाहिजे. जे पक्ष आणि ज्या शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी संघर्ष करीत होत्या. त्यांनी कर्जमाफी नको म्हणायला शिका यासाठीही जनजागृती करायला हवी. 

काहीही म्हणा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना समाजातील काही लोक नाराज आहेत. त्यांनी नाराजी व्यक्त करणे चुकीचेही नाही. प्रत्येकवेळी सवलती आणि वारंवार कर्जमाफी कशासाठी द्यायची. आम्ही पैसा कमविण्यासाठी कष्ट उपसायचे, कर भरायचे आणि तुम्हाला सर्व फूकट कशासाठी द्यायचे या प्रतिक्रियाही समोर येत आहेत. विशेषत: शहरातील मंडळी शेतकऱ्यावर चिडणे स्वाभाविक आहे. शेवटी कोणतीही एक बाजू असेल तर तिला दुसरी बाजूही असणारच. 

राज्यातील शेतकरी संपामुळे सरकार बॅकफूटवर आले. शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांच्या रेट्यामुळे कर्जमाफी झाली हे स्वागतार्हच आहे. ज्यांचे पोटच केवळ शेतीवर आहे आणि जे कर्जबाजारी आहेत. ज्यांना उत्पादनाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. जे सावकारीपाशात अडकले आहेत. ज्यांना निसर्गाचीही साथ मिळत नाही अशा उद्धवस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या शेतकऱ्यांचीही आहे. सक्षम शेतकऱ्यांनी जर कर्जमाफीचे फायदे घेतले नाहीत तर कोट्यवधी रूपयांची बचत होऊ शकते. सरकारी तिजोरीवरही भार येणार नाही. विकासदरही घसरणार नाही अशा एकनाअनेक गोष्टींचा गांभीर्याने आपण सर्वांनीच विचार करायला हवा. 

कर्जमाफीच्या मुद्यावर राजकारण न करता सर्वच पक्षांनी एकत्र येऊन काम करायला हवे. फडणवीस सरकार आज आहे उद्या नसेल ही. उद्या दुसरे कोणीही सत्तेवर येऊ शकते. सरकार कोणाचे हे महत्त्वाचे नाही तर आपल्या आचारविचाराने समाजात शेतकरी आदर्श निर्माण करू शकतो. 

सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने बी-बियाणांसाठी दहा हजार रूपये मंजूर केले आहेत. कर्जमाफी कशी द्यायची याचा निर्णय अद्याप व्हायचा आहे. यामध्ये कोणकोणते निकष आणि अटी घातल्या जातील हे सांगता येत नाही. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्वात महत्त्वाचा एक निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे सर्व शेतकरी संघटना आणि सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र घेऊन शेतकरी कर्जाबाबत निर्णय घेण्याचा. यासाठी दादा तुमचे मन:पूर्वक अभिनंदन. केवळ राजकारणासाठी राजकारण न करता कधी तरी शहाणपणाचा निर्णय घ्यावा लागतो हे तुम्ही दाखवून दिले आहे. विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना आणि भाजपचा सत्तेतील वाटेकरी असलेल्या शिवसेनेनेही केवळ प्रसिद्धीच्या झोतात न राहता, श्रेयाचा विचार न करता शेतकऱ्यांविषयी जिव्हाळ्याने विचार करायला हवा. 

येथे मी माझ्या गावचं उदाहरण मुद्दाम देत आहे. नागाव-कवठे (ता.तासगाव, जि. सांगली) हे पंचवीशे लोकसंखेचं गाव. एक चारपाच श्रीमंत घराणी सोडली तर संपूर्ण गावाचंच पोट हातावर चालत. पूर्वी दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळख. पाणी आल्याने ते आता समृद्ध बनलं. गावात 60 टक्के शेतकरी द्राक्षबागायतदार आहेत. ते एक ते दीड एकराचेच मालक. पण कष्ट, प्रामाणिकपणा, राबण्याची तयारी, नवे प्रयोग करून शेतकऱ्यांनी आपल्या बागा फुलविल्या आहेत. गेल्या वर्षी उत्तम पाऊस झाला. निसर्गानेही साथ दिली. त्यामुळे द्राक्षाचे उत्पादन चांगले झाले. पैसाही आला. हातात पैसा येताच जवळजवळ बहूसंख्य शेतकऱ्यांनी सोसायट्या आणि बॅंकाची कर्ज भागविली. सातबारा कोरा केला. आता पुढे पुन्हा कर्ज घेण्यास ते मोकळे झाले. राज्यात सर्वत्र आंदोलन सुरू असताना कर्जमाफ होईल या प्रतिक्षेत तो राहिला नाही. 

येथे दुसरी एक गोष्ट मुद्दाम स्पष्ट करावीशी वाटते की शेती व्यवसायाला इतर व्यवसायाची जोड मिळाली तर त्याची आर्थिक कोंडी होत नाही. मग कितीही मोठे संकट येऊ द्या. तासगाव तालुक्‍यात पूर्वी एकही कोल्ड स्टोरेज नव्हेत. आज चाळीस ते पन्नासच्या घरात आहेत. शेतकरी आपला माल वर्षभर निर्धास्तपणे कोल्डस्टोरेजमध्ये ठेवू शकतो. मालाला जरी किंमत मिळाली नाही तरी तो प्रतीक्षा करू शकतो. शिवाय कोल्डस्टोरेजमुळे तरूणांच्या हाताला कामही मिळत आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्याने शेतकरी स्वावलंबी बनत चालला आहे. सरकारने कर्जमाफी देण्याविषयी दुमत नाही. पण, त्याला खरेच कोणत्या साधनांचा पुरवठा केला पाहिजे हाच विचार व्हायला हवा. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील गरीबांना स्वयंपाकाचा गॅस मिळावा यासाठी श्रीमंताना गॅस सबसिडी न घेण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे ज्या महिला चूलीवर स्वयंपाक करीत होत्या त्यांच्या घरात स्वयंपाकाचा गॅस आला. उज्ज्वल गॅस योजनेमुळे दारिद्य्र रेषेखालील दोन कोटी गरीब महिलांना गॅस मिळाला. याचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनीही राज्यातील श्रीमंत शेतकऱ्यांना तसे आवाहन करायला हवे. तसे झाल्यास गरीब शेतकऱ्यांचा निश्‍चितपणे फायदा होऊ शकतो. श्रीमंत शेतकऱ्यांनी जर कर्जमाफी नाकारली तर कर्जमाफीच्या मुद्यावरून ग्रामीण आणि शहरी अशी जी दरी निर्माण होत आहे ती कमी होण्यास निश्‍चितपणे मदत होईल. तसेच शेतकऱ्यांना फुकटे म्हणून ज्या पद्धतीने हिणविले जाते तो डागही दूर होण्यास मदत होऊ शकते. कर्जमाफी द्यायची म्हणजे काही खाऊ नाही. तब्बल 40 ते 45हजार कोटींची तजवीज राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. केंद्रानेही हात वर केले आहेत. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीबाबत सर्वानी मिळून असा निर्णय घ्यावा की सर्वांचेच समाधान होईल. 

जो बंगल्यात राहतो, पंधरा ते वीस लाख किंमतीची गाडी वापरतो, लग्न समारंभात लाखो रूपयांची उधळपट्टी करतो तोच फक्त शेतकरी आहे. ही शहरी भागातील काही नागरिकांची समजूत दूर होणे गरजेचे आहे. आपल्या कुटुंबाला दोन वेळेचे अन्न मिळावे आणि पुढची पिढी चांगली निघावी यासाठी धडपडणारा कोरडवाहू जमीनीचा मालकही शेतकरीच असतो. वाऱ्यावादळात आणि उन्हातान्हात राबूनही कधी निसर्ग नाराज तर कधी सरकार भाव देण्यास तयार नाही. असे प्रसंग गोरगरीबांच्या जीवनात येतात. त्यातूनच कर्जाचे दुष्टचक्र सुरू होते. अन्य कुठल्याही उत्पन्नाची जोड नसल्याने या शेतकऱ्याचे अतोनात हाल होतात. त्यामुळे या शेतकऱ्यापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ पोचण्यासाठी श्रीमंत शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या रांगेतून जरा बाजूला उभे राहण्याची गरज आहे.