शेतकरी संप मिटविण्यासाठी  केंद्रांचा दबाव होता ?

मुंबई : राष्ट्रपती निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असताना सत्ताधारी भाजप हा शेतकरी विरोधी आहे अशी प्रतिमा निर्माण होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत योग्य भूमिका घ्यावी अशा सूचना केंद्रीय नेतृत्वाकडून फडणवीस सरकारला देण्यात आल्या होत्या अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत मंत्रीगटाच्या उच्चाधिकारी समितीने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांशी चर्चा करून पहिल्याच बैठकीत तोडगा काढल्याचे दिसून आले. 

मध्यप्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या गोळीबाराची देशभर चर्चा सुरू आहे. त्यात महाराष्ट्रातील आंदोलन सुरूच राहिले तर भाजपची शेतकरी विरोधी प्रतिमा तयार होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्यात भाजप सत्तेवर आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 जूनच्या मध्यरात्री पूणताब्यातील शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करून संप मिटविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु या बैठकीबाबत संशयाचे धुके निर्माण झाल्याने स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस आणि कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे बॅकफूटवर गेल्याचे दिसले. 

मध्यरात्रीनंतरच्या वाटाघाटीमुळे शेतकऱयांचे प्रतिनिधी म्हणून समोर आलेल्या जयाजी सूर्यवंशी याना शेतकऱ्यांच्या अन्य संघटनानी खलनायक ठरविले होते. यासर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अनेक गोष्टींचे पडसाद देशभर उमटतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मुद्दा महाराष्ट्रपुरता मर्यादित न राहता त्याचे पडसाद अन्य राज्यात उमटण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे विजयासाठी काटावर मताधिक्‍य असलेल्या भाजपला राष्ट्रपती निवडणुकीत काही राज्यातील राजकीय पक्षांची मते स्वतःच्या पारड्यात पाडून घेण्यात जिकरीचे झाले असते. 

 महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचे आंदोलन हे लवकर स्थगित व्हावे अशी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला वाटत होते. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यसह महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे सरकारने कजमाफीचा निर्णय घेण्यात तत्परता दाखविली.