farmer roundtable conference | Sarkarnama

शेतकऱ्यांसाठी "गोलमेज परिषद'; पुणतांबेकरांचा पुढाकार! 

मुरलीधर कराळे 
गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

"विविध संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलने करून शेतकरी वर्ग एकत्र आला, हे मोठे यश आहे. आता फक्त आंदोलने करून जमणार नाही, तर शेतकरी आपल्या हक्कांसाठी प्रशिक्षित झाला पाहिजे. केवळ आश्‍वासन नव्हे, तर प्रत्यक्षात शेतीतील अडचणी सोडविण्यासाठी काय करता येईल, यासाठी लवकरच तज्ज्ञांची गोलमेज परिषद भरविणार आहोत. प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी प्रशिक्षण शाळा सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत. आंदोलने पुरे, आता ठोस उपोययोजना करण्याचे ठरविले आहे,'' असे किसान क्रांती संघटनेचे मुख्य समन्वयक व पुणतांब्यातील शेतकरी आंदोलनाचे नेते धनंजय जाधव यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले. 

नगर : "विविध संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलने करून शेतकरी वर्ग एकत्र आला, हे मोठे यश आहे. आता फक्त आंदोलने करून जमणार नाही, तर शेतकरी आपल्या हक्कांसाठी प्रशिक्षित झाला पाहिजे. केवळ आश्‍वासन नव्हे, तर प्रत्यक्षात शेतीतील अडचणी सोडविण्यासाठी काय करता येईल, यासाठी लवकरच तज्ज्ञांची गोलमेज परिषद भरविणार आहोत. प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी प्रशिक्षण शाळा सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत. आंदोलने पुरे, आता ठोस उपोययोजना करण्याचे ठरविले आहे,'' असे किसान क्रांती संघटनेचे मुख्य समन्वयक व पुणतांब्यातील शेतकरी आंदोलनाचे नेते धनंजय जाधव यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले. 

शेतकऱ्यांनी मोठी आंदोलने केली. सरकारकडून आश्‍वासनांची खैरात झाली; परंतु थेट शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडले नाही. कर्जमाफीची घोषणा होऊन आता "ऑनलाइन'मध्ये तो गुंतला. इतर प्रश्‍नांचेही भिजत घोंगडे तसेच आहे. याबाबत जाधव यांनी आगामी काळातील भूमिका विषद केली. 

शेतीला हवा औद्योगिक दर्जा 
जाधव म्हणाले, ""फक्त आंदोलने करून प्रश्‍न सुटणार नाहीत, तर शेतीला औद्योगिक दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. इतर उत्पादनांच्या किमती त्यांना लागणाऱ्या खर्चावर अवलंबून असतात. शेतीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असल्याने तसे होत नसले, तरी राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचे मोल मिळालेच पाहिजे. दिवस-दिवस काबाड कष्ट करून हाती काहीच येत नाही. उलट कर्जबाजारी होण्याची वेळ येते. याबाबत तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा कायमची उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शेतकरी कर भरीत नाहीत, म्हणून त्यांना औद्योगिक सवलती मिळत नाहीत. असे करण्यापेक्षा सरकारने कर घ्यावा व इतर उद्योगांप्रमाणे औद्योगिक दर्जा देऊन त्यातील नफ्याचे हिस्सेदार व्हावे. सरकारलाही शेतीत नेमका किती नफा मिळतो, हे कळेल.'' 

प्रशिक्षण देण्यासाठी वेगळी समिती 
शेतकऱ्यांना नफ्याची शेती करण्याचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या भरकटलेल्या मुलांना शेतीकडे वळविण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे. त्यासाठी वेगळी समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी शाळा सुरू करण्याचा मानस आहे. त्यामध्ये अगदी पाच दिवसांपासून एक वर्षांपर्यंत अभ्यासक्रम ठेवण्याचे नियोजन आहे. त्याविषयी लवकरच निर्णय जाहीर करण्यात येणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. 

गोलमेज परिषद भरविणार 
सरकारला नेमकी अडचण काय आहे, शेतकरी आंदोलने करतात व सरकार आश्‍वासने देऊन ते शांत करते, प्रत्यक्षात काहीच पदरी पडत नाही. त्यावर अभ्यास करण्यासाठी व त्यातून निष्पन्न होणाऱ्या अहवालाच्या आधारी आगामी नियोजन कसे करायचे, याबाबत येत्या दोन महिन्यांत गोलमेज परिषद आयोजित करण्याचे नियोजन केले आहे. शेती फायद्याची होण्यासाठी नेमके काय करायचे, हे ठरविले जाणार आहे. या परिषदेचे तीस सदस्य असतील. त्यामध्ये राज्याचे कृषी सचिव, शासनाचे काही प्रतिनिधी, शेती शास्त्रज्ञ, संबंधित तज्ज्ञ शेतकऱ्यांचा सहभाग असणार आहे. 

संबंधित लेख