शेतकरी कर्जमाफीचे आदेश जारी ;  "सुकाणू'चा संघर्षाचा बाणा कायम 

मुंबई : राज्य सरकारने घोषणा केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान अर्थात कर्जमाफी योजनेचे निकष बुधवारी (ता.28) जाहीर केले. या आदेशावर नाराजी व्यक्त करत सुकाणू समितीने संघर्षाचा बाणा कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आगामी काळात शेतकरी आंदोलनाचे रण पुन्हा पेटण्याची शक्‍यता आहे. 

आज जाहीर केलेल्या शासन आदेशात महिला थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाला प्राधान्य देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच 30 जून 2016 पर्यंत थकीत असलेले मुद्दल आणि व्याज असे मिळून दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे. योजनेअंतर्गत केवळ राष्ट्रीयकृत बॅंका, खाजगी बॅंका, ग्रामीण बॅंका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांनी शेतकऱ्यांना दिलेले शेती कर्जे यात पीक कर्ज आणि मध्यम मुदत कर्ज यांचा समावेश आहे. शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींना कर्जमाफीच्या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. 

या निर्णयानुसार मुद्दल व व्याजासह दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) म्हणून 30.6.2016 रोजी थकबाकी कर्जापैकी सरकारकडून दीड लाख रकमेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिस्स्याची संपूर्ण रक्कम बॅंकेत जमा केल्यावर सरकारकडून दीड लाख लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. 

हे ठरतील अपात्र 
- राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार 
- जिल्हा परिषद, महापालिका सदस्य 
- केंद्र- राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, निमशासकीय संस्थांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, केंद्र-राज्य शासन अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी वगळून) 
- शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती 
- निवृत्तीवेतन धारक ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन पंधरा हजारांपेक्षा अधिक आहे. (माजी सैनिक वगळून) 
- कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा बॅंका, सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी, पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) आणि मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष 
- रुपये 3 लाखापेक्षा जास्त ढोबळ उत्पन्न असलेली सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती. 
- जी व्यक्ती मूल्यवर्धित कर वा सेवा कर कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत आहे व ज्याची सन 2016-17 मधील वार्षिक उलाढाल 10 लाख किंवा अधिक आहे. 
....................... 
सरकारने शेतकऱ्यांची शुध्द फसवणूक केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्जमाफ करण्याची मागणी आम्ही केली होती. आज निघालेल्या शासण निर्णयावरून शासन शेतकऱ्यांच्या भावनांची कदर करत नाही, हेच स्पष्ट होते. सरकारने शेतकऱ्यांना ज्वालामुखीच्या तोंडी आणून ठेवले आहे. सरकारला आम्ही इशारा देतो की सरसकट शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करावे. आमची शंका खरी ठरली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसले आहेत. राज्यातील तरूण शेतकरी सरकारला याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही - 
डॉ.अजित नवले, समन्वयक, शेतकरी सुकाणू समिती 
..................... 

मंत्री राम शिंदेंचे एक महिन्याचे वेतन 
जलसंधारण मंत्री राम शिंदे साहेब यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आपल्या एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी दिला आहे. त्यांच्यासोबतच नगरचे भाजपचे आमदार शिवाजीराव कर्डीले, बाळासाहेब मुरकुटे, स्नेहलता कोल्हे व मोनिका राजळे यांनीही एक महिन्याचे वेतन दिले आहे. 
यासर्वांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांची भेट घेऊन ऐतिहासिक कर्जमाफीच्या निर्णयाबद्दल अभिनंदन केले.