फडणवीस सरकारचा चार वर्षांचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी लगबग 

मुंबई ः राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारला ऑक्‍टोबरमध्ये चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. या कालावधीत केलेल्या ठळक कामांचा लेखाजोखा सादर करून नागरिकांची मने जिंकण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने विविध खात्यांच्या मंत्र्यांना उत्कृष्ट पाच निर्णयांचे सादरीकरण करण्याचे फर्मान काढले आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांत लगबग सुरू झाली आहे. 

मुख्यमंत्री कार्यालयाने 15 ऑक्‍टोबरपर्यंत सादरीकरणासाठी मुदत दिली आहे. तत्पूर्वी, विविध खात्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची यादी केली जाणार आहे. त्यातील पाच सर्वांत चांगल्या निर्णयांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे.

या निर्णयांची अंमलबजावणी कशारितीने केली, याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाला कळवले जाणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालय यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मंत्रालयातील विविध खात्यांच्या मंत्री कार्यालयांत धावपळ सुरू आहे. 

माहिती मागवण्यास सुरुवात 
संबंधित खात्यातील अधिकारी, त्या खात्याचे प्रधान सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी यांच्याशी मंत्र्यांचे खासगी सचिव, स्वीय सहायक संपर्क करत आहेत. माहिती, टिप्पणी मागवले जात आहेत. चार वर्षांत झालेले महत्त्वाचे निर्णय, सरकारी निर्णय, मंत्रिमंडळ निर्णय यांची जंत्री खासगी सचिव करत आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या हे निर्णय पसंतीस उतरावेत म्हणून काळजीपूर्वक काम केले जात आहे.