ex cm prithviraj chavhan | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

हेमामालिनी या मथुरा येथून निवडणूक लढविणार
नरेंद्र मोदी वाराणशीतून, अमित शहा हे गांधीनगरमधून, नितीन गडकरी नागपूरमधून आणि राजनाथसिंह हे लखनौमधून निवडणूक लढविणार

तूर खरेदीत 400 नव्हे, 4 हजार कोटींचा घोटाळा !

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 16 मे 2017

भाजपकडून कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना टार्गेट केले जात आहे. त्यांना कोणत्या तरी प्रकरणात अडकवून दहशत माजविण्याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे. या विरोधात आता संघटित लढाई करावी लागणार आहे.- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

गडहिंग्लज (जि. कोल्हापूर) : तूर खरेदीत चारशे कोटींचा घोटाळा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी यामध्ये किमान चार हजार कोटींचा घोटाळा आहे. त्याची सीबीआयतर्फे चौकशी करण्याची आमची मागणी असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. 

कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष बी. एन. पाटील-गिजवणेकर यांच्या अमृतमहोत्सवी गौरव सोहळ्याच्या निमित्ताने श्री. चव्हाण गडहिंग्लजच्या दौऱ्यावर होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ""राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या प्रकरणात घोटाळा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले आहे. तूर खरेदीमध्ये मंत्र्यांपासून सरकारी अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांपर्यंत संगनमताने घोटाळा झाला असण्याची शक्‍यता आहे. प्रचंड संशय यावा, असे कृषी खात्याचे कामकाज सध्या सुरू आहे. तूर उत्पादनाचे आकडे दर पंधरा दिवसांनी बदलत आहेत. यामुळे सरकार झोपेत आहे की काय, असा प्रश्‍न पडत आहे. मोदी व फडणवीस सरकारने हमीभाव घोषित करूनही त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. तूर खरेदीत सट्टाबाजार चालत असल्याचा संशय आहे. एकीकडे राज्यात शेतकरी नडला जात असताना मंत्री मात्र हवा खाण्यासाठी ऑस्ट्रेलियात आहेत. सरकारमधील इतका गलथानपणा गेल्या वीस वर्षात कधी पाहिला नव्हता. तूर घोटाळ्यात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना बाजूला केले पाहिजे. 52 टक्के जनता शेतीवर आधारित असताना या सरकारचे कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होणे गंभीर बाब आहे. भाजप सरकारने भरमसाट घोषणा केल्या, पण अंमलबजावणी शून्य आहे. केवळ जाहिरात व शोबाजीवर भर दिला जात आहे. जनतेच्या पदरात ठोस काहीच पडलेले नाही."" 

श्री. चव्हाण म्हणाले, ""संघर्ष यात्रेचा चौथा टप्पा रायगड व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आजपासून सुरू होत आहे. राज्यात अनेक प्रश्‍न आहेत. परंतु संघर्ष यात्रेतून केवळ शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्‍न प्राधान्याने घेतला आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने केलेली कर्जमाफीची घोषणा अमलात आणली. महाराष्ट्रापेक्षा उत्पन्न कमी असूनही तेथे कर्जमाफी दिली. फडणवीस सरकार आल्यापासून राज्यात नऊ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. सुरवातीला कर्जमाफीला विरोध करणारे फडणवीस मोदींच्या आश्‍वासनानंतर कर्जमाफी तत्त्वतः: मान्य केली. परंतु त्यात चालढकल केली जात आहे. कर्जमाफीसाठी दिल्लीतून पैसे आणण्यात फडणवीस सरकारला अपयश आले आहे.'' 

 

संबंधित लेख