emergency pension | Sarkarnama

हुतात्म्याहून थोर आणीबाणी विरोधकांचे "महात्म्य'..! 

संजय मिस्कीन 
मंगळवार, 30 ऑक्टोबर 2018

मुंबई : स्वातंत्र्यसंग्रामच्या लढ्‌यात ज्या हुतात्म्यांनी प्राणाची बाजी लावली. त्यांच्याहून अधिक "महात्म्य' आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या बंदीवानाचे असल्याचे चित्र राज्य सरकारच्या निर्णयातून समोर येत आहे. 1975 ला आणीबाणी विरोधात ज्यांना अटक झाली. तुरूगंवास झाला त्यांना दरमहा 10 हजार रूपयांची पेन्शन सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

मुंबई : स्वातंत्र्यसंग्रामच्या लढ्‌यात ज्या हुतात्म्यांनी प्राणाची बाजी लावली. त्यांच्याहून अधिक "महात्म्य' आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या बंदीवानाचे असल्याचे चित्र राज्य सरकारच्या निर्णयातून समोर येत आहे. 1975 ला आणीबाणी विरोधात ज्यांना अटक झाली. तुरूगंवास झाला त्यांना दरमहा 10 हजार रूपयांची पेन्शन सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

1 जानेवारी 2019 पासून ही पेन्शन योजना सुरू होणार आहे. मात्र, त्यासाठीच्या लाभार्थ्याची निवड करताना निकषांच्या सवलतींची घाई सुरू असल्याने स्वातंत्र्यसैनिकां पेक्षाही आणीबाणी विरोधकांना झुकतं माप दिल्याचे समोर आले आहे. 

राज्यात आतापर्यंत 3500 च्या आसपास "मिसा पेन्शन लाभार्थी'चे अर्ज आले आहेत. या बंदीवानांची नोंद घेताना पुराव्यांची वैधता तपासणारे निकष शिथील करून केवळ शंभर रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर केले तरी ते ग्राह्य धरा असा आग्रह करण्यात येत आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांनी एक महिना तुरूंगवास भोगला असेल तरच त्यांना पेन्शनचा लाभ मिळतो. पण, मिसा बंदीवानांनी एक दिवसाचा तुरूंगवास झालेला असला तरी त्यांना पात्र ठरवा. यासाठी मंत्रीस्तरावरून दबाव आहे. 

1947 च्या स्वातंत्र्य लढ्‌यात ज्यांनी सहभाग घेतला त्यांचे सर्व पुरावे तपासले जातात. पण मिसा कायद्‌याअंतर्गत बंदीवानासाठी ही सुट का ? असा सवाल केला जात आहे. जून 2016 मधील आदेशानुसार एखाद्‌या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या अर्जाची पडताळणी सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या पत्नीला पेन्शन मागण्याचा अधिकार नाही. मात्र, मिसा बंदीवानासाठी यामधे सुट देत पत्नीने जरी अर्ज केला तरी तो ग्राह्य धरण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. यामुळे, विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी कात्रीत सापडले आहेत. तर, वित्त विभागाची मंजूरीच घेतली नसल्याने या विभागानेही शंका उपस्थित केल्या आहेत. 

ही योजना घोषित करताना वित्तमंत्र्यांना विचारात घेतले नसल्याने वित्त विभागाने नाराजी नोंदवली आहे. तर, विधी व न्याय विभागाने योजनेवरच आक्षेप नोंदवले आहेत. 

... गुजरातमधे योजनाच नाही ... 
आणीबाणी विरोधात भारतीय जनता पक्षाने नव्यापध्दतीने राजकीय डावपेच आखल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मध्यप्रदेश सरकारने दरमहा 25 हजार रूपयांची पेन्शन योजना सुरू केली आहे. मात्र, तिथे फक्‍त 600 मिसा कायद्‌याअंतर्गत कारवाई झालेले लाभार्थी आहे. तर, गुजरात सरकारने अद्‌याप या योजनेचा विचारही केला नाही. मग महाराष्ट्रातच या योजनेचा आग्रह का धरला जात आहे. ? असा सवाल प्रशासकीय अधिकार करत आहेत. 

संबंधित लेख