नागपूर ः भोसरी येथील भूखंड खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. दिनकर झोटिंग समितीच्या कार्यकक्षेवर आक्षेप घेणारा माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचा अर्ज आज फेटाळताना झोटिंग समितीपुढे यापूर्वी ज्या मुद्यांवर युक्तिवाद झाला नाही, त्या मुद्यांवर म्हणणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य मात्र एकनाथ खडसे व एमआयडीसीला दिले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) भूखंड माजी महसूल एकनाथ खडसे यांनी पदाचा दुरुपयोग करून नातेवाइकांना विकल्याचा आरोप झाला होता. या प्रकरणी खडसे यांनी गेल्या जूनमध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने 22 जून 2016 रोजी न्या. दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
न्या. झोटिंग समितीच्या कार्यकक्षेवर व या कार्यकक्षेमध्ये बदल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारा अर्ज खडसे यांच्यावतीने दाखल केला होता. या अर्जावर खडसे यांचे वकील व एमआयडीसीच्या वकिलांनी बाजू मांडली. दोन्ही वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. झोटिंग यांनी आज खडसे यांचा अर्ज फेटाळून लावला. एमआयडीसीतर्फे ऍड. चंद्रशेखर जलतारे यांनी बाजू मांडली तर एकनाथ खडसे यांच्यावतीने ऍड. एम. जी. भांगडे यांनी युक्तिवाद केला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.