drout two thousand fun by government | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

पुणे : धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे दिनांक 21 फेब्रवारी रात्री 8 वाजता धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांना भेटणार.'

दुष्काळासाठी 2,200 कोटींची तरतूद 

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 19 नोव्हेंबर 2018

मुंबई: हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आज राज्य सरकारने 20 हजार 326 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात 2018 च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी 2,200 कोटींच्या तर दूध खरेदी आणि दूध भुकटी रुपांतरणासाठी शेतकऱ्यांना तसेच विविध प्रक्रिया संस्थांना अनुदान देण्यासाठी 300 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

त्याचबरोबर रस्ते दुरूस्तीसाठी 1500 तर उद्योगांच्या अनुदानासाठी 1000 कोटींची तरतूद करून आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्व घटकांना खूश करण्याचे शासनाचे धोरण पुरवणी मागण्यांकच्या आकडयांवरून स्पष्ट होते. 

मुंबई: हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आज राज्य सरकारने 20 हजार 326 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात 2018 च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी 2,200 कोटींच्या तर दूध खरेदी आणि दूध भुकटी रुपांतरणासाठी शेतकऱ्यांना तसेच विविध प्रक्रिया संस्थांना अनुदान देण्यासाठी 300 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

त्याचबरोबर रस्ते दुरूस्तीसाठी 1500 तर उद्योगांच्या अनुदानासाठी 1000 कोटींची तरतूद करून आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्व घटकांना खूश करण्याचे शासनाचे धोरण पुरवणी मागण्यांकच्या आकडयांवरून स्पष्ट होते. 

विधीमंडळात मांडण्यात आलेल्या एकंदर पुरवणी मागण्यांपैकी तब्बल 16 हजार 516 कोटी रुपयांचा वित्तीय भार शासकीय तिजोरीवर पडणार आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक 3 हजार कोटींचा निधी विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत भूसंपादन पुनर्वसन व सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाची बिले अदा करण्यासाठी दिला आहे. 

महावितरण कंपनीकडून कृषी व यंत्रमागधारकधारक ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींपोटी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापोटी 2 हजार कोटींची आणि हायब्रीड ऍन्यूईटी या योजनेअंतर्गत रस्त्यांची बांधकामे करण्यासाठी 1,500 कोटींची तरतूद तर सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघु मध्यम मोठ्या उद्योग घटकांना तसेच विशाल प्रकल्पांना मंजूर प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी 1 हजार कोटी दिले जाणार आहेत. 

इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीपोटी 700 कोटी, सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेसाठी 500 कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना 425 कोटी, महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना 425 कोटी, संजय गांधी निराधार योजना 375 कोटी, पेयजल टंचाई उपाययोजनेसाठी 300 कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी 275 कोटी, ज्या पालकांचे उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे,

अशा विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीसाठी 275 कोटी, राज्य मार्ग बिगर अनुशेष या योजनेअंतर्गत 250 कोटी, जिल्हास्तरीय रस्त्यांसाठी राज्यस्तरीय निधी 250 कोटी, स्वच्छ भारत मिशनसाठी 211 कोटी, विदर्भ व मराठवाडा विभागातील कृषीपंपांना उच्च दाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्यासाठी 200 कोटी, आयुष्यमान भारत योजनेसाठी 200 कोटी, आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 200 कोटी आदी प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. 

दरम्यान, गेल्या चार वर्षात पुरवणी मागण्यांचा सरकारने उच्चांक गाठला असून आतापर्यंत सुमारे 1 लाख 69 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त मांडण्यात आल्या आहेत. हे राज्याच्या तिजोरीची वित्तीय शिस्त बिघडल्याचे द्योतक असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. 

संबंधित लेख